यवतमाळ :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व पंचायत समिती यवतमाळच्या संयुक्त विद्यमाने माहिती अधिकार कायदा 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या विषयावर पंचायत समितीच्या सभागृहात कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते.
सदर शिबिर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन.व्ही. न्हावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आले. शिबिर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर के.ए. नहार होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सहाय्यक गटविकास अधिकारी किशोर गोळे, प्रमुख वक्ते व मार्गदर्शक म्हणून संजय गांधी योजनेचे नायब तहसिलदार एकनाथ बिजवे उपस्थित होते.
अध्यक्षीय भाषणात के.ए. नहार यांनी माहितीचा अधिकार कायदा याबाबत सामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करणे खुप महत्वाचे आहे. तसेच आपण ज्याठिकाणी काम करतो त्याबाबत परिपुर्ण माहिती असायला पाहिजे, असे सांगितले. या अधिनियमाकडे सकारात्मकपणे पाहिले पाहिजे. शासकीय काम करीत असतांना कामामध्ये पारदर्शकता असल्यास माहिती अधिकारामध्ये कोणतीही अडचण जात नाही, असे ते म्हणाले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच मनोधैर्य योजनेबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
नायब तहसिलदार बिजवे यांनी माहितीचा अधिकार कायदा 2005 बाबत माहिती दिली. माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर फक्त 20 टक्के नागरीक व 8 टक्के महिला करतात, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाबाबत विस्तृत माहिती दिली. सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयामार्फत कोणत्या योजना व सेवा पुरविल्या जातात याबाबतची माहिती अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने दर्शनी भागात लावण्याबाबत सांगितले. त्यांनी सेवा हमी कायद्याबाबत देखील माहिती दिली. शिबिराचे संचालन व आभार विस्तार अधिकारी भोयर यांनी केले. या कार्यक्रमाकरीता मोठ्या संख्येने ग्रामसेवक, पंचायत समितीचे कर्मचारी तसेच नागरीक उपस्थित होते.
