– महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (मऔविम) भूमिकेवर कामगिरी लेखापरीक्षण महाराष्ट्र शासन वर्ष 2023 चा अहवाल क्र 5
नवी दिल्ली :-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 च्या कलम 3 अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना (ऑगस्ट 1962 ) महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांची जलद आणि सुव्यवस्थित स्थापना, वाढ आणि विकास याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी केली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, नियोजन, औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास, भूसंपादन, मूल्यनिर्धारण आणि वाटप, शुल्काची वसुली आणि भूखंडाच्या विकासासाठी आणि वापरासाठी देखरेख प्रणालीशी संबंधित बाबींचा समावेश करण्यासाठी 2014-15 ते 2020-21 दरम्यान कामगिरी लेखापरीक्षण आयोजित करण्यात आले होते.
लेखापरीक्षणाने असे निरीक्षण केले की 2014-21 या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळाच्या मंडळात 15 पैकी सात सदस्यांची नियुक्ती केली नाही.
जमीन वाटप, भाडेपट्टा अधिमूल्य / हस्तांतरण शुल्क / मुदतवाढ शुल्क आणि पोट- भाडेपट्टा शुल्क आकारणे या प्रकरणांमध्ये प्रचलित नियम / धोरणांना झुगारणारे आर्थिक परिणाम असलेले महत्वाचे निर्णय घेतले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्याच्या औद्योगिक धोरणात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कोणताही कार्यक्रम / योजना तयार केली नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये भूसंपादन, विकास आणि वाटप उपक्रमांसाठी परिप्रेक्ष्य योजना देखील नाही, ज्यात साध्य करावयाच्या भौतिक उद्दिष्टांचा तपशील आहे. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूसंपदान आणि औद्योगिक विकास उपक्रम पद्धतशीरपणे आणि सर्वसमावेशक योजनेतून उदयास आले नाहीत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तपशीलवार प्रकल्प अहवालात (DPR) नमूद केल्यानुसार, इतर गोष्टींबरोबरच प्रस्तावित गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचा विचार करून संभाव्य उद्योजकांना जमिनीचे वाटप केले. तथापि, तपशीलवार प्रकल्प अहवालाच्या तुलनेत भूखंडधारकाने केलेली प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीबाबत भूखंडधारक-निहाय तपशीलाची पडताळणी / रेकॉर्ड करण्यासाठी कोणताही डेटाबेस / प्रणाली नव्हती. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपली भूमिका राज्य औद्योगिक धोरणामधील जमिनीच्या विकास / वाटपापर्यंत मर्यादित ठेवली आणि औद्योगिक विकास (गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती) करण्यासाठी परिणाम आधारित दृष्टिकोणाचा अभाव होता.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कलम 42A मध्ये नमूद केल्यानुसार नवीन उद्योजकांना वाटप करण्यासाठी भूखंडधारकांकडे असलेल्या अतिरिक्त / वापरात नसलेल्या जमिनीच्या संपादनासाठी कोणतीही कृती योजना / प्रणाली तयार केली नव्हती. औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांचा विकास / विल्हेवाट लावण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे अंमलात आणलेल्या चार धोरणांनी (वाटप दर, भूखंडाचा ताबा, औद्योगिक भूखंडावरील मिश्र जमिनीचा वापर आणि जमीन महसूल म्हणून थकबाकी वसूल करणे) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भूखंड विल्हेवाट नियमन, 1975 आणि विकास नियंत्रण नियमन, 2009 च्या स्पष्ट तरतुदींचे उल्लंघन केले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिकारांच्या प्रत्यायोजनेनुसार वैधतेच्या कालावधीत निविदा वेळेवर अंतिम करण्याची खात्री केली नाही, परिणामी निविदा रद्द झाल्या आणि अतिरिक्त दराने पुनः निविदा काढण्यात आल्या.
जमिनीचे दर निश्चित करण्याचे / सुधारणेचे धोरण योग्य नव्हते. जमिनीच्या सुधारित दरांच्या अंमलबजावणीमध्ये पद्धतशीर विलंब दिसून आला.
भाडेपट्टा अधिमूल्य, हस्तांतरण शुल्क, नागरी जमीन कमाल मर्यादा (ULC) सूट हस्तांतरण शुल्क, मुदतवाढ शुल्क आणि पोटभाडे-शुल्क यांमधून महसूल वसूल करतांना भूखंडधारकांना अवाजवी सवलत दिल्याची उदाहरणे निदर्शनास आली. भाडेपट्टा अधिमूल्य भरण्यासाठी हप्त्याचे अनियमित अनुदान आणि नियम / धोरणाचे उल्लंघन करुन भाडेपट्टी अधिमूल्य जप्त न करणे / परत करणे हे देखील निदर्शनास आले. भूखंडधारकांकडून पाणी शुल्क आणि सेवा शुल्क यांचे नियतकालिक पुनरिक्षण करण्यासाठी यंत्रणेचा अभाव दिसून आला, ज्यामुळे खर्चाची अल्प वसुली झाली.
महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळाने भूखंडधारकांकडून सूट नसलेल्या सेवांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारला नाही आणि वसूल केला नाही, परिणामी सांविधिक थकबाकी भरली नाही.
ठराविक कालमर्यादेत भूखंड विकसित न करण्याच्या / बाधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र न मिळवण्याच्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रभावी प्रणालीचा अभाव होता. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंडाचा पुनरारंभ करण्यासाठी आणि मुदतवाढ शुल्काची वसुली करण्यासाठी नोटिस बजावण्याची तात्काळ कार्यवाही देखील सुरू केली नाही.
वाटप केलेल्या भूखंडांच्या वापरात बदल, देखरेखीसाठी यंत्रणेचा अभाव, अतिक्रमण हटवणे आणि अतिक्रमणकर्त्यांना जमिनीचे अनियमित वाटप अशी उदाहरणे दिसून आली.
