रेनवॉटर हार्वेस्टिंग झाली नसल्यास बांधकामधारकांची डिपॉझिट जप्त होणार

मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल यांचे निर्देश
चंद्रपूर  –  चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत नवीन बांधकाम करताना रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था करणे अनिवार्य असून, त्यासाठी इमारत बांधकाम परवानगी देताना छताच्या आकारानुसार व मजलानिहाय रुपये २० हजार ते ते ५० हजारपर्यंतची अनामत रक्कम आकारण्यात येते. मात्र, शहरातील ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था केल्याचे पुरावे सादर केलेले नाही, अशा बांधकामधारकांनी लगेच रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग बांधकाम न केल्यास सदर डिपॉझिट जप्त करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल यांनी दिलेत.

मुख्य प्रशासकीय कार्यालयातील आयुक्त सभा कक्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आढावा बैठकीत त्यांनी सूचना केल्या. यावेळी सहायक आयुक्त विद्या पाटील, नगर रचनाकार श्री. जयदीप मांडवगडे, इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्यासह बांधकाम आणि नगर रचना विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

शहरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. यावर उपाययोजना म्हणून पावसाळ्यात पडणारा प्रत्येक पावसाचा थेंब हा जमिनीत जिरविण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगची अमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी मालमत्ताधारकांना मनपाकडून २ हजार ५०० रुपये आणि वेकोलिच्या सीएसआर फंडातून २ हजार ५०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान असे किमान एकूण ५ हजार रुपये तथा पुढील ३ वर्षापर्यंत मालमत्ता करात २ टक्के सूट देण्यात येत आहे.

चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या २७ जून २०१६ च्या सर्वसाधारण सभेत रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने ठराव पारित करण्यात आला. नवीन बांधकाम परवानगी देताना रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था अनिवार्य  करण्यात आली. यासाठी इमारतीच्या छताच्या आकारानुसार व मजला निहाय अनामत रक्कम आकारण्यात येते. छताचे क्षेत्र २ हजार चौरस फूटापर्यंत प्रथम माळा २० हजार रुपये, द्वितीय माळा २५ हजार रुपये, छताचे क्षेत्र २ हजार चौरस फूटापेक्षा अधिक असल्यास प्रथम माळा २५ हजार रुपये, द्वितीय माळा ३० हजार रुपये, सदनिकांचे बांधकाम चौथ्या मजल्यापर्यंत ३० हजार तर चौथ्या मजल्यापेक्षा अधिक ५० हजार रुपये अनामत रक्कम आकारण्यात येते. इमारतधारकांनी नवीन बांधकाम केल्यानंतर रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था उभारल्याचे पुरावे मनपा सादर करावेत. अन्यथा परवानगीसाठी भरलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाईल, असे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत. महानगरपालिकेच्या  सर्व खुल्या जागेत पर्कलेशन पीट (पाझर खड्डा) निर्माण करण्यात येणार आहेत.

रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगबद्दल नागरिकांमध्ये जागृती होण्याच्या दृष्टीने इको-प्रोच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात येईल, असे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी यावेळी सांगितले.

रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगसाठी अधिक माहितीसाठी संपर्क क्र. :- झोन क्र. १ (८३२९३३४७६७), झोन क्र. २ (७०२०२६२०७०), झोन क्र. ३ (९९७५०५७०३२),
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अमलबजावणी एजेन्सी कार्यकर्ता (८३२९१६९७४३) व कंत्राटदार (९०७५७५१७९०, ९४२०४४८१६६), संपर्क क्रमांक – ९४०३९२५८२३

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

News Today 24x7

Next Post

मुंबई कोणाच्या बापाची मालगुजारी नाही

Thu Feb 10 , 2022
संजय राऊतांना धर्मपाल मेश्राम यांचा इशारा  नागपूर, ता. १० : केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासातून उठसुठ काहीही बरडणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली धमकी निषेधार्ह आहे. समग्र महाराष्ट्राची राजधानी असलेली मंबई कुणाच्या बापाची मालगुजारी नाही, असा सज्जड इशारा भाजपा प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना दिला. दिल्लीत पत्रकार परिषद घेउन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ‘आम्ही तुमच्या घरात घुसलो तर तुम्हाला नागपूरलाही जाता येणार नाही’ अशी धमकी देणाऱ्या राऊत यांच्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवित ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून समाचार घेतला. हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानुसार चालतो. मात्र राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की नाही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाचा एक खासदार जाहिररित्या जर अशा पद्धतीने धमकी देत असेल तर महाराष्ट्रातील कोणताही सुज्ञ नागरिक ते खपवून घेणार नाही, असाही इशारा भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारतर्फे सर्वत्र वसुली धोरण सुरू आहे. १०० कोटी वसुलीच्या आरोपात राज्याचे माजी गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख कारागृहात आहेत. कारागृहात देशमुखांकडून शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे नाव घेतले जाते. हा सर्व प्रकार महाविकास आघाडी सरकारचे वसुली धोरण स्पष्ट करणारे आहे. एकूणच हे राज्य कायद्याचे नसून वसुलीचे राज्य आहे, असा टोलाही ॲड.मेश्राम यांनी लगावला. राज्यात सत्ता काबिज केल्यापासून फक्त एक अधिवेशन नागपुरात झाले. महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई एवढीच समजूत बाळगणारे महाविकास आघाडी सरकार नागपूरात येऊन विदर्भाच्या प्रश्नांवर बोलायची हिंमत करीत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर घेण्याचे जाहिर केल्यानंतर ते पुन्हा मुंबईतच घेण्याचा घाट घातला जातो. आणि त्यांच्याच पक्षाचा खासदार जो केवळ प्रसिद्धीसाठी उठसुठ पत्रकार परिषद घेतो तो नागपुरात जाऊ देणार नाही, अशी धमकी देतो. खासदार संजय राऊतांनी मुंबईतून नागपूरात जाऊ न देण्याची धमकी देण्याऐवजी मुंबईत घरात बसून असलेल्या त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नागपूर आणि विदर्भाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचाही सल्ला द्यावा, असा टोलाही ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला. Follow us on Social Media x facebook instagram

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com