अमरदिप बडगे प्रतिनिधी
गोंदिया :- जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील पांजरा येथे जिल्हा परिषद शाळेच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा प्रणोती महेंद्र नंदागवळी यांनी जिल्हापरिषद शाळेकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टीकोण बदलण्यासाठी उत्कृष्ठ विद्यार्थी घडवण्याकरीता काही कठोर निर्णय घेतले आहे.
त्यात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, शिक्षणाचा दर्जा कायम राहावं, उत्कृष्ट विद्यार्थी घडावा या उद्देशाने शिक्षकांनी शिकवणीचा वेळी इतर कोणतेही शासकीय कामे करू नये असा ठराव शालेय व्यवस्थापन समितीच्या वतीने घेण्यात आला. त्याच बरोबर इतर शासकीय कामे आवश्यक असल्यास दुपारी 3 च्या नंतर करावीत प्रशासन, शासन यांनीही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे ही त्यांनी या वेळी सुचवले आहे.
त्याच बरोबर जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी सुद्धा आपल्या मुलांनाही ज्या जिल्हापरिषद शाळेत शिक्षक शिकवतात त्या शाळेत असलेल्या वर्गात त्यांच्या वयोमानानुसार दाखल करून त्यांना शिक्षण द्यावे असेही ठराव पारित करून बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
जेणे करून शिक्षकांच्या मुलांप्रमाणे इतरही विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल त्यामुळे शिक्षण प्रणालीत सुधारणा होवुन शाळेच्या पट संख्येत भर पडेल.
समितीने घेतलेल्या निर्णयाचे पालकात सर्वत्र परिसरात कौतुक होत असून त्यांच्या या निर्णयाचे स्वभोवतालच्या परिसरात चांगला वाव दिसून येत आहे.
सदर घेतलेल्या ठरावाची वरिष्ठ प्रशासनाकडून दखल न घेतल्यास शिकवणीचा वेळी इतर शासकीय कामे करण्याकरीता शिक्षकांवरती दबाव टाकून कामे करू घेतल्यास त्याचा विरोधही समिती करेल व शाळेच्या विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसानासाठी त्यांना स्वतः जबाबदार धरण्यात येईल अशीही ताकिद देण्यात आली.
त्याच बरोबर जिल्हापरिषद शाळेकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी, उत्कृष्ठ विद्यार्थी घडवण्यासाठी, वेगवेगळ्या क्षेत्रात विद्यार्थी घडावा या करीता, शाळेचा कायापालट करण्यासाठी शाळा डिजिटल, संगणिकृत करण्यासाठी लोकवर्गणी वर समितीने भर दिला असून शाळेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाने, प्रशासनाने त्याच बरोबर जनप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन शाळेला सहकार्य करावे अशी मागणीही समितीचे शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा प्रणोती महेंद्र नंदागवळी यांनी केलेली आहे.
समितीच्या ठरावाची प्रत बिडीओ मार्फत वरिष्ठ प्रशासन, शासन यांना अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठवण्यात आलेली आहे. समितीच्या अध्यक्षांने, समितीने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत असून, जिल्हा परिषदेने सुद्धा असा कठोर निर्णय इतर जिल्हापरिषद शाळेला बंधनकारक करावा अशी मागणी जन सामन्यात जोर धरू लागली आहे.
