नवी दिल्ली :- “या अर्थसंकल्पात आम्ही विशेषतः रोजगार, कौशल्यविकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि मध्यम वर्गांवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत,” असे केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/08/dggds.jpg)
नवनियुक्त सरकारच्या पहिल्या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना वित्त मंत्र्यांनी पंतप्रधानांचा 5 योजना व उपक्रमांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आगामी पाच वर्षांच्या काळात 4.1 कोटी युवकांना रोजगार, कौशल्यविकास आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केंद्र सरकारसाठी या कार्यक्रमात केली आहे. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकास यासाठी 1 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
घोषणेविषयी सविस्तर माहिती देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात ‘रोजगाराशी संलग्न प्रोत्साहना’साठी पुढील तीन योजनांची अंमलबजावणी सरकार करेल. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणी, प्रथमच रोजगार शोधणारे आणि रोजगार देणारे व काम करणारे यांना पाठबळ पुरवण्यावर हा कार्यक्रम आधारलेला आहे, असे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/03/Dphysiiocare-2.jpeg)
योजना अ – पहिल्यांदा नोकरी प्राप्त करणारे
ही योजना दोन वर्षांत 2.1 कोटी युवकांना लाभदायक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. सर्व औपचारिक क्षेत्रातील मनुष्यबळात नव्याने भर घालणाऱ्या सर्व व्यक्तींना एक महिन्याचे वेतन या अंतर्गत दिले जाणार आहे. मात्र, यासाठी पात्रतेची मर्यादा एक लाख रुपये मासिक वेतन अशी आहे. ‘ईपीएफओ’तील नोंदणीनुसार, पहिल्यांदा नोकरीत रुजू झालेल्यांना 15,000 रुपयांपर्यंत मासिक वेतन तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाने दिले जाईल. नव्याने नोकरी घेणाऱ्यांना आणि रोजगार देणाऱ्यांसाठी हे अनुदान नव्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरुवातीच्या शिकण्याच्या काळात, जेव्हा त्यांची उत्पादन क्षमता कमी असते तेव्हा महत्त्वाचे ठरेल. या वेतनाचा दुसरा हप्ता मागण्यापूर्वी लाभार्थ्याला आर्थिक साक्षरतेचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम करणे बंधनकारक आहे. तसेच, 12 महिन्यांच्या आत लाभार्थ्याचा नोकरीचा कालावधी संपला तर अनुदानाच्या रकमेचा परतावा रोजगार देणाऱ्याला करावा लागेल.
योजना B : उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
उत्पादन क्षेत्रात प्रथम कर्मचाऱ्यांची भरीव भरती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात येणारी ही योजना या क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देईल, त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात असलेल्या 30 लाख तरुणांना आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांना त्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतील (EPFO) योगदानासंदर्भात विशिष्ट प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाईल. प्रथमच रोजगार करणाऱ्यांची नोकरी भरतीच्या 12 महिन्यांच्या आत संपल्यास नियोक्त्याला हे अनुदान परत करावे लागेल.
योजना C: नियोक्त्यांना सहाय्यता
ही नियोक्ता-केंद्रित योजना सर्व क्षेत्रात दरमहा १ लाख रुपयाच्या पगारात सर्व अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेल. या भागांतर्गत नवीन कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ मध्ये नवीन नोंदणी करण्याची गरज नाही. सरकार नियोक्त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्याकरिता त्यांच्या ईपीएफओ मधील योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची परतफेड करेल. या योजनेमुळे सुमारे 50 लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली चौथी योजना ही राज्य सरकारे आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य निर्मितीसाठी केंद्र पुरस्कृत नवीन योजना आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 60,000 कोटी रुपये असून 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) हब आणि स्पोक व्यवस्थांमध्ये श्रेणीसुधारणा केल्या जातील.
पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 5 व्या योजनेबद्दल बोलताना केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, “आमचे सरकार पुढील 5 वर्षांत 500 सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना उमेदवारीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक व्यापक योजना सुरू करणार आहे (यात कंपन्यांचा सहभाग ऐच्छिक असेल). या उमेदवारांना 12 महिने वास्तविक जीवनातील व्यावसायिक वातावरण, विविध व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींशी संपर्क साधण्याची संधी मिळेल.” या उमेदवारांना प्रति महिना 5,000 रुपये उमेदवारी भत्ता तसेच एक-वेळच्या सहाय्यासह 6,000 दिले जातील.या कंपन्यांनी प्रशिक्षण खर्च आणि उमेदवारी खर्चाच्या 10 टक्के खर्च त्यांच्या कंपनी सामाजिक जबाबदारी निधीतून उचलणे अपेक्षित आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 21 ते 24 वयोगटातील नोकरी करत नसलेले आणि पूर्णवेळ शिक्षणात गुंतलेले नाहीत असे तरुण अर्ज करण्यास पात्र असतील.
(अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग-अ मधील परिशिष्टात तपशीलवार पात्रता अटी दिलेल्या आहेत)