संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– समाजकल्याण आयुक्तांस उच्च न्यायालयाचा दणका!!
नागपूर :- कामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशास आज उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असुन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, समाजकल्याण आयुक्त व नागपूरचे प्रादेशिक उपायुक्त यांना नोटीस बजावुन सदर याचिकेवर ३० दिवसात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सदर महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दि.२७ जुलै रोजी दिले होते.व महाविद्यालयात कार्यरत २५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान व विद्याथयांचे प्रवेश थांबविण्याचे एकतर्फी आदेश दिले होते.सदर आदेशाविरुद्ध संस्थेचे अध्यक्ष डॉ पुरणचंद्र मेश्राम, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ रुबिना अंसारी व महाविद्यालयात कार्यरत सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली होती.सदर याचिकेवर आज न्या.चांदुरकर व न्या.वृषाली जोशी यांचे खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.सुनावनीअंती समाजकल्याण आयुक्तांनी बजावलेल्या सदर आदेशात प्रथमदर्शनी अनियमितता व बेकायदेशीरपणा निदर्शनास आल्याने सदर आदेशात खंडपीठाने स्थगिती देवुन महाविद्यालयाला दिलासा दिला आहे.
सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडताना स्पष्ट केले की महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम२०१६ मधे कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला किंवा आयुक्तांना नाहीत.तसेच दि २-२-९९ च्या ज्या शासन निर्णयाच्या आधारावर सदर आदेश काढले आहेत ते आदेश विद्यापीठ अधिनियम कलम १४७(ण) अन्वये निरस्त झाले आहेत.त्यामुळे निरस्त झालेल्या शासन निर्णयाच्या आधारावर सदर महाविद्यालयाची मान्यता काढने ही कृती विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे तसेच सदर आदेश काढण्यापूर्वी महाविद्यालयाला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही नैसर्गिक संधी देण्यात आली नाही.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत नमुद केले की सदर मान्यता काढण्यास संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव व मंत्रीमहोदयांची मान्यता घेतली नसल्याने सदर आदेश हे वैधानिक व अधिकृत शासन आदेश ठरतं नाहीत.तसेच शासनाच्या मान्यतेशिवाय आदेश काढण्याचे अधिकार आयुक्तांना नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत पुढे असेही नमूद केले की संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे दाखल केलेले परस्पर विरोधी बदल अर्जाचा वाद न्याय प्रविष्ट असला तरी त्याचा कोणताही प्रतिकुल परिणाम महाविद्यालयाच्या प्रशासनावर झाला नाही.मागील सत्रात बी.एस.ब्लु.परीक्षेत महाविद्यालयाचे ३ विद्यार्थी विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीत अनुक्रमे १,२,९ क्रमांकावर आले होते . महाविद्यालयाचे नॅक द्वारे मुल्यांकन झाले असुन महाविद्यालयाला ‘ब’ दर्जा प्राप्त झाला आहे. विदयापिठाद्वारे महाविद्यालयाची तपासणी करुन विदयापीठाद्वारे निरंतर संलग्नीकरण सुध्दा बहाल करण्या आले आहे.सर्वद्दष्टीने सदर महाविद्यालयाने उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त केला असतांना सदर महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई ही अनाकलनीय,अन्यायकारक व द्वेषमूलक आहे. तसेच याचिकेत पुढे असेही नमूद करण्यात आले की महाविद्यालयातील नियुक्त्या संबंधि नागपूर विद्यापीठ व पुर्वीचे आयुक्त डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी सर्वंकष चौकशीअंती सदर नियुक्त्याना दि. ३० -०८- २०२१ रोजी मान्यता दिली होती.पुर्विच्या आयुक्तांनी अंतिम निर्णय दिलेल्या अशा प्रकरणात स्वतः हुन पुनर्निर्णय देणे तसेच प्रादेशिक उपायुक्तांच्या प्राथमिक व अंतिम अहवालात मान्यता काढण्याची कोणतीही शिफारस नसतांना मान्यता काढणे,व मान्यता काढण्याबाबतची कोणतीही कारणे आदेशात नमूद न करता मान्यता रद्द करणे ही कृती पुर्णता बेकायदेशिर ठरते.असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड भानुदास कुळकर्णी यांनी केला.
समाजकल्याण आयुक्तांनी ३ समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता रद्द केली असुन यापैकी वर्धा येथील अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालयाच्या व चंद्रपूर येथील समाजकार्य महाविद्यालयाच्या आदेशावर सुध्दा उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे सदर समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता काढण्याची कारवाई प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
