मुंबई :-थंडीत बेघरांवर कारवाई न करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय आणि मुंबईत 125 रात्र निवाराकेंद्र बांधण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही मुंबई पोलिस यंत्रणा बेघरांचे अभिनव हाल करत आदेशांचे उल्लंघन करत आहे. याबाबत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागणी केली आहे की पोलीस उपआयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांची चौकशी करत त्यांच्यावर कारवाई करावी.
मुंबई पोलिसांतर्फे गेल्या पाच दिवसांपासून दक्षिण मुंबईतील बेघर नागरिकांवर अमानुष पद्धतीने कारवाई केली जाते आहे. मुंबईत स्वतःचे घर नसलेले ५० हजारांहून अधिक बेघर नागरिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे स्थानक, उड्डाणपूल, मोकळ्या जागा अशा विविध ठिकाणी वास्तव्य करतात. यात काही कुटुंबे आहेत. काही एकल नागरिक तसेच वयोवृद्ध स्त्री-पुरूष, तरूण मुले आणि मुली अशा विविध प्रकारचे लोक वर्षानुवर्षे मुंबईत बेघर म्हणून राहत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून चर्नी रोड येथील स. का. पाटील उद्यान पदपथ, ऑपेरा हाऊस, आझाद मैदान, लोकमान्य टिळक मार्ग, व्ही. पी. रोड, डी बी मार्ग, दवा बाजार या परिसरात पोलिसांमार्फत कारवाई करण्यात येते आहे.
संध्याकाळी आणि रात्रीच्या अंधारात अचानक पोलिसांचा ताफा येतो. झोपलेल्या बेघरांना उठवून हाकलले जाते. विरोध करतील त्यांना काठ्यांनी बडवले जाते आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिक, पुठ्ठ्यांचे छप्पर बांधण्यात आले होते. ते या कारवाईतून तोडूमोडून टाकण्यात आले आहेत. बेघरांचे कपडे, अन्नधान्य, मुलांची शाळांची दप्तरे जप्त करण्यात आली. कहर म्हणजे स. का. पाटील उद्यानाजवळ झालेल्या कारवाईत टँकरने पदपथावर पाणी ओतण्यात आले. कारवाईनंतर या नागरिकांनी पुन्हा त्या ठिकाणी राहू नये, यासाठी ही माणूसकीला काळीमा फासणारी शक्कल लढवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने थंडीमध्ये बेघर नागरिकांवर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 24 डिसेंबर 2021 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानंतरही कारवाई होत असल्याबद्दल संताप व्यक्त जातो आहे.
बेघर नागरिकांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2022 रोजी आपण पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते, असे माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले. त्यावेळी पोलिस उपायुक्त (कारवाई) यांनी बेघरांचा रात्रकालीन निवारा तसेच राज्य शासनाचे धोरण आणि नियमावलीबाबतची माहिती विचारली होती. ती 6 सप्टेंबर 2022 रोजी ईमेलमार्फत दिली होती. त्यानंतरही ही कारवाई का करण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी गलगली यांनी उप मुख्यमंत्री आणि पोलिस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. पुरेशी निवारा केंद्र उभारली जाईपर्यंत कारवाई थांबवावी तसेच पंतप्रधान आवास योजनेत बेघर नागरिकांना घरे द्यावीत, अशी मागणी गलगली यांनी या पत्रात केली आहे. अनिल गलगली यांच्या पत्रात पोलीस उप आयुक्त डॉ अभिनव देशमुख, ज्योती देसाई आणि प्रदीप खुडे यांचा उल्लेख आहे.
@ फाईल फोटो
