नागपूर :- अनुसूचित जातीतील 2022 च्या 763 पीएचडी संशोधकांना मागील अडीच वर्षापासून बार्टी द्वारे एक पैसाही फेलोशिप मिळाली नाही. नोंदणी दिनांक पासून 100 टक्के फेलोशिप देण्यासाठी 25 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव पास करण्यात आला. त्याला पंधरा दिवस होऊनही अजून पर्यंत त्याचा जीआर निघाला नाही. त्यामुळे बार्टी संशोधक विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती ने महाराष्ट्र शासनाच्या या जातीयवादी कृतीचा निषेध करून विनाविलंब जीआर काढण्याचे आवाहन केले आहे.
अनुसूचित जातीच्या 763 विद्यार्थ्यांनी फेलोशिप साठी 120 दिवस पुण्यात साखळी उपोषण केले. मुंबईच्या आझाद मैदानात 60 दिवस साखळी उपोषण केले. पुणे ते मुंबई एक आठवडा पाई लॉन्गमार्च केल्यानंतर 25 जुलै 24 रोजी महाराष्ट्र शासनाने अलॉटमेंट लेटर च्या तारखेपासून 50% फेलोशिप देण्याचा जीआर काढला व कागदपत्र तपासणीचे वेळापत्रक सुद्धा जाहीर केले होते. परंतु बार्टीच्या संशोधकांना हा असवैधानिक जीआर मान्य नव्हता.
पुण्याच्या बार्टी कार्यालयासमोर 5 ऑगस्ट 24 पासून आमरण उपोषणाची सुरुवात करण्यात आली. वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करण्यात आली, स्वतः आत्मदहन करण्याचाही प्रयत्न झाला. यात अनेक सामाजिक व राजकीय संघटनांनी सहभाग दर्शवला, त्यामुळे नाईलाजाने मुख्यमंत्र्यांनी फोनद्वारे, व्हीसीद्वारे व लेखी आश्वासन देऊन 16 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण संपवण्यात आले. 
त्यानंतर 25 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यात अनुसूचित जातीतील 763 विद्यार्थ्यांना नोंदणी यूजीसीच्या नियमानुसार नोंदणी दिनांक पासून 100% फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला पंधरा दिवस झाले. परंतु अजूनही त्यावर परिपत्रक निघाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यात महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात असंतोषाची लाट पसरत असल्याची माहिती नागपूर विद्यापीठातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थी उत्तम शेवडे यांनी प्रेसला दिली आहे.
