इतर कोणतेही शासकीय ओळख पत्र देतांना विशेष म्हणजे संख्या मोठी असतांना कोणतीही समिती त्यासाठी राज्य किंवा केंद्र शासन नेमताना दिसत नाही मात्र राज्यातल्या मूठभर पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र प्रदान करताना एक नव्हे तब्बल सात समित्या जिल्हावार नेमण्यात आलेल्या आहेत, असे अनेक आहेत कि ज्यांना कुठल्याही पत्रकारितेतील बातम्यांचा लिखाणाचा दूर दूर पर्यंत गंध नसतो त्यांना कवडीची अक्कल नसते पण एकदा का नियमात राहून शासकीय अधिस्वीकृती पत्र पदरात पाडून घेतले कि हे असे कितीतरी बेअक्कल थेट मंत्रालयापासून तर प्रत्येक पुढाऱ्यांपर्यंत पत्रकार म्हणून स्वतःला मिरवून आणतात बक्कळ पैसे मिळवून मोकळे होतात अशावेळी जे हाडाचे उत्तम निष्णात पत्रकार असतात त्यांना या अशा पद्धतीच्या नालायक मीडियाकडे बघतांना अक्षरश: ओकारी येते. पत्रकारांच्या संघटना, विशेषतः मंत्रालय वार्ताहर संघासारख्या प्रभावी संघटना त्याआड राहून दुकानदारी किंवा वाहिन्या वृत्तपत्रांच्या मालकांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर दलाल्या, वरून अति सभयतेचा बुरखा पांघरून वाहिन्या वृत्तपत्रे त्यांचे मालक आणि तेथे काम करणारे हे असे वादग्रस्त दलाली करणारे पत्रकार, मीडियातले नको तेवढा उबग आणतात…
जनतेला देशाला ज्ञानाचे डोस पाजणाऱ्या आणि सतत दररोज कायम तद्दन खोटी आकडेवारी दाखवून दर दिवशी विशेषत: माहिती व जनसंपर्क कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना चिरीमिरी देऊन शासनाला पर्यायाने जनतेला जाहिरातींच्या रूपात लुबाडणार्या राज्यातल्या समस्त म्हणजे अगदी लोकमत सकाळ पुढारी लोकसत्ता पासून तर गावगाड्यापर्यंत साप्ताहिके काढून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घालणार्या साऱ्याच वृत्तपत्रांना, त्यांच्या दरोडेखोर मालकांना तुरुंगात धाडण्याची आजतागायत एकही सरकारची हिम्मत न होणे हे या राज्याच्या गांडुपणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे असे माझे ठाम मत आहे. विशेष म्हणजे अख्य्या देशात महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे जेथे पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्या राज्यभर सात विविध समित्या विनाकारण आणि खर्चिक स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या समित्यांच्या एकदा का त्यातील सदस्यांची निवड झाली कि वर्षभर विविध ठिकाणी बैठकांच्या नावाखाली शासकीय खर्चांनी सहली घडवून आणल्या जातात शिवाय अनेक पत्रकारांचे नको ते चोचले पुरविण्यासाठी जिल्हा माहिती अधिकारी गावात फिरून मान्यवरांना भिका मागून या समित्यांचे लाड पूर्ण करतात. वर्षभर समित्यांच्या बैठका मुद्दाम पर्यटन स्थळी घेण्यात येतात जेणेकरून सदस्यांची हौस आणि मौज शासकीय खर्चातून भागते. समित्यांवर निवडून येणारे असे कितीतरी सदस्य जे अधिस्वीकृती पत्र मिळविण्या अजिबात पात्र नसतात पण या अशा समस्त नालायकांसाठी समितीचे अनेक नियम धाब्यावर बसविण्यात येतात. तेच जर सदस्य विरोधी गटातला असेल तर काही खडूस सदस्य अगदी बाईक नजरेने त्यावर लक्ष घालीत एखाद्या लायक पत्रकाराचे प्रसंगी अधिस्वीकृती पत्र रद्द करून त्याला जगणे जेवणे नकोसे करून सोडतात. थोडक्यात आपल्या एकमेव राज्यात या असल्या समित्या हव्यात कशाला, राजकीय आणि जातीचे राजकारण जोपासायला कि बहुसंख्य मीडियातल्या मंडळींना फुकटात हाडूक चघळायला, एकनाथ शिंदे यांनी या असल्या समित्या बरखास्त करून त्याआड जमलेल्या बहुसंख्य जातीयवादी आणि दलाल मीडियाला वठणीवर आणून सोडावे…
तूर्त एवढेच : हेमंत जोशी
