किसान एकता संघ तरफ से राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्षपर सभा का आयोजन

नागपूर :-भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह की जयंती एवम राष्ट्रिय किसान दिन के उपलक्ष में महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी सुनिता  येरने एवम् महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुधिर इंगले के मार्गदर्शन तथा विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष तात्यासाहेब मते के नेतृव में दी २३/१२/२०२२ को महाराष्ट्र प्रदेश महिला आघाड़ी की अध्यक्षा मालती मुळे की अध्यक्षता में किसान एकता संघ विदर्भ प्रदेश की सभा पेंच प्रकल्प पानी वापर संस्था के पदाधिकारी के साथ में ग्राम टेकाडी तहसील परशिवनी जिला नागपुर के समाज भवन में ली गई। सभा में भूतपूर्व पंचायत समिति के सभापति सुधाताई पावड़े , महाराष्ट्र प्रदेश महिला उपाध्यक्ष पुष्पलता शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश महिला सचिव शोभा येवले, विदर्भ प्रदेश युवा आघाडी के अध्यक्ष प्रशांत चौधरी, नागपुर शहर अध्यक्ष गोविन्द सूतरावे , युवा आघाड़ी नागपुर शहर के अध्यक्ष रविन्द्र भिसीकर , सामाजिक कार्यकर्ता हरेश भलावे, संजय सत्पेकार, स्वाती सावरकर की प्रमुख उपस्थिति मे सभा ली गयी । सभा में पेंच प्रकल्प पानी लाभ क्षेत्र के किसान एवम् पानी वापर संस्था के पदाधिकारी बड़ी संख्या उपस्थित थे।

सभा में पेंच प्रकल्प पानी वापर लाभ क्षेत्र के किसानो की समस्या संबंधित निम्न विषयो पर चर्चा की गई

१)पेंच प्रकल्प तोतला डोह बांध का लाईव स्टोरेज ५०० द. ल. घ. मी. से मध्यप्रदेश का चौराही बांध होने की वजह से कम हुवा है इसवजह से पेंच प्रकल्प लाभ क्षेत्र का ४०००० हेक्टर कृषि भूमि सिंचित से वंचित हो सकता है। इसलिए पर्यायी व्यवस्था करके पेंच प्रकल्प में पानी लाया जाए तथा पेंच प्रकल्प के लाभ क्षेत्र में प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजना लागू करके सभी किसानो को सिंचन हेतु पानी उपलब्ध कराया जाए

२) पानी लाभ क्षेत्र के किसानो के ७/१२ पे नाम दर्ज किया जाय

३) किसानो के खेतो तक पानी पहुंचाने वाली नालियों की सफाई साल में एक बार सरकार द्वारा की जाये

४) खेतो तक पानी पाइप लाइन द्वारा पहुंचाया जाय।

५) कृषि उपज के बाजारों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएं

६) कृषि उपज के दामों पर सरकार की आयात निर्यात नीति का प्रभाव बड़ी मात्रा पड़ता है इसलिए किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा धान पे बोनस भी दिया जाय

७)पानी वापर संस्था को किसान बचत गट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की फैसिलिटी दी जाए।

उपरोक्त विषयो पर चर्चा की गई और केंद्र तथा राज्य सरकार को संबंधित समस्या सुलझाने के लिऐ निवेदन देने का निर्णय लिया गया ।

 

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