नागपूर :- जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन विस्तारित इमारतीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (डी एल एस ए) नागपूर आणि मल्टिपल ॲक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग ) संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने महिला अधिकारांच्या रक्षणासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
या चर्चासत्रास जिल्हा न्यायाधीश एम. व्हि. देशपांडे आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरचे सचिव तथा न्यायाधीश सचिन पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
देशपांडे आणि न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणासाठी सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी समन्वयातून कार्य करण्याचे आवाहन केले. न्या.सचिन पाटील यांनी महिलांशी संबंधित सर्व कायदेशीर अधिकार, नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे महिलांना दिली जाणारी निःशुल्क विधी सेवा सहायता, ‘मनोधैर्य योजना’ आणि ‘पीडित नुकसानभरपाई योजना’ यांविषयी माहिती दिली. तसेच महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणासाठी सर्व विभागांमध्ये चर्चा घडवण्यात आली.
बाल कल्याण समिती, अँटी ह्युमन ट्राफिकिंग युनिट (एएचयूटीयू) व भरोसा सेल चे पोलीस अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, महिला व बाल विकास कार्यालयाचे अधिकारी, जिल्हा वकील संघाचे प्रतिनिधी, मार्ग संस्थेचे कम्युनिटी जस्टिस वर्कर्स, विधी स्वयंसेवक मुकुंद अडेवर, आनंद लुटडे, प्रकृती संस्थेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. मार्ग संस्थेच्या समन्वयक पूजा तमता यांनी सूत्रसंचालन केले.
