तर भाजप नेत्यानी मोदी सरकारकडुन इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला मिळवुन द्यावा.
नागपुर – मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेल्या राज्य सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती दिल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा धोक्यात आले आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात येण्यास केवळ भाजप शासित केंद्र सरकार जवाबदार असल्याचे मत ओबीसी अभ्यासक डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी व्यक्त केले.
देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावर आंदोलन सुरू असतानातच केन्द्रसरकारने 2021 जनगणनेचा कार्यक्रम 2019 ला जाहीर केला तशी प्रक्रियाही सुरू झाली परंतु केन्द्र सरकारने 2021 च्या जनगणनेत भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसोबतच मागासवर्गीय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी यांची सुद्धा जनगणना अपेक्षित असतांनाही ओबीसी प्रवर्गाला जनगणनेच्या नमुना प्रश्नावलीत डावलले आहे त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आणि अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयांने ओबीसीचा इंपेरीकल डेटा सादर करावयाचे निर्देश दिले. यापुर्वीही राज्य सरकारने केन्द्राकडे 2011 ते 2013 याकाळात केंद्रीय ग्रामीण विकास व नगर विकास खात्यांनी जमा केलेल्या ओबीसींच्या इंपेरीकल डेटाची वारंवार मागणी केली परंतू केन्द्राने हि मागणी फ़ेटाळ्ली तसेच 2018 ला भाजप नेत्यानी 2021 ला ओबीसी जनगणनेचे वचन देत निवडणुका जिंकून सुद्धा 2021 च्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची जनगणना होणार नाही हे वारंवार सदनात केन्द्राद्वारे सांगण्यात येत आहे. केन्द्राकडे 2011 ते 2013 चा उपलब्ध ओबीसींचा डेटा असताना तो न देता जर कोविडमुळे नियोजित 2021 जनगणनेचा केन्द्र सरकारचा कार्यक्रम पुढे ढकलन्यात आलेला आहे तर राज्य सरकारने कोविड काळात हा डेटा गोळा करावा हि राज्यातील विरोधी पक्षाची भुमिका हास्यास्पद आणि दुटप्पी असुन भाजपाचा खरा चेहरा आता ओबिसीनी ओळखायला हवा. जर वेळीच केन्द्र सरकाने डेटा दिला असता किवा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इंपिरिकल डाटा फडणवीस सरकारने गोळा केला असता तर तो कोर्टात सादर करता आला असता व ओबीसीच्या राजकिय आरक्षणाला धक्का लागलाच नसता असे मत डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी दर्शविले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण बाबत 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमुर्तींच्या के. कृष्णमुर्ती घटनापिठाचा आलेल्या निकालात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. त्यानंतर ओबीसी जनगणनेवर स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे होते म्हणुन मा. छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारात भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला. परंतु ही जनगणना, जनगणना कायद्या नुसार जनगणना आयुक्तांमार्फत घेणे अपेक्षीत असतांना तसे न करता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नगर विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा 2011 ते 2013 याकाळात जमा केला. हे काम पुर्ण होताच 2014 साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले.त्या नंतर 31 जुलै 2019 ला फडणवीस सरकारने ऐन निवडणुकीच्या आधी एक अध्यादेश काढला परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाच्या के. कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटी कडे 31 जुलै, 2019 रोजी काढलेल्या अध्यादेशात फडणवीस सरकारने दुर्लक्ष केले. या निकालानंतर केंद्राप्रमाने राज्यात भाजप सरकार असल्याने इंपिरिकल डाटा फडणवीस सरकार सहज गोळा करु शकले असते कारण भाजपाचे सरकार असताना हा डाटा राज्यापुरता 5 वर्षात सर्व्हे करून मिळवला असता तर हा डाटा कोर्टाला सादर करता आला असता. त्यांनी हा डाटा का गोळा केल नाही ? किवा भाजपाचे केंद्र सरकार असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही? आता राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या वटहुकुमालापण त्याच कारणाने स्थगीती आली,
भाजपा नेते जर खरच ओबिसीच्या हक्कासाठी लढत असतील तर भाजपा नेत्यानी मोदी सरकारकडुन जाहिर झालेल्या 2021 जनगणना कार्यक्रमाद्वारे 2021 ला ओबिसीची जनगणना करुन घ्यावी, तसेच केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा राज्य सरकारला मिळवुन द्यावा अशी प्रतिक्रिया ‘2021 च्या जननगणनेत ओबिसीचा कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही’ या पाटी लावा आंदोलनाच्या प्रणेत्या, 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना व्हावी म्हणून ओबीसी गणनेचा ठराव पारित करून केंद्राकडे रेटून धरा ही यशस्वी मागणी डिसेंबर 2019 ला नागपूर विधिमंडळाला करणाऱ्या तसेच 2021 मध्ये ओबीसीगणना विषय संसदेत पोहचवून, ओबीसी गणनेसाठी न्यायालयात जाणाऱ्या ओबीसी अभ्यासक व लोकनेत्या डॉ ऍड अंजली साळवे विटनकर यांनी दिली.
