नागपूर :- राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्यावतीने कोलबास्वामी सभागृहात चिंतन सभा आयोजित करण्यात आली हाती. या प्रसंगी मंचावर माजी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते ,जेष्ठ कामगार नेते विश्वनाथ आसई , जेष्ठ समाज सेवक प्रकाश निमजे उपस्थित होते.आदिम साहित्य संगिनी व इतर संस्थमार्फत सेवानिवृत्त झालेले अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांचा जाहीर सत्कार या चिंतन सभेत करण्यात आला ,त्यावेळी मंचावर विश्वनाथ आसई ,आदिम नेत्या अड. नंदा पराते,प्रकाश निमजे,ओमप्रकाश पाठराबे,मनोहर घोराडकर, धनराज पखाले,प्रकाश दुल्हेवाले , भास्कर चिचघरे, प्रकाश पाठराबे उपस्थित होते.
ओमप्रकाश पाठराबे यांनी सभेत सत्ताधारी पक्षाकडून झालेल्या अन्याय व अत्याचार यासंबंधी प्रस्तावना मांडली की राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने मागील 10 वर्षापासून भाजप सरकारकडे महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती यादी मधील अनुक्रमांक १९ वर घटना दुरूस्तीची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी केली. या मागणीसाठी मुंबई, दिल्ली, भोपाळ व नागपूर येथे आदिमच्या शिष्टमंडळाने ६०-६५ वेळा भाजप नेत्यांना भेटून मागणीबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर केले. तरी भाजप सरकारने या हलबा समाजाची मागणी पूर्ण न करता नेस्तनाबूत करण्याचा षडयंत्र करून भाजप सरकारने आदिम हलबांची फसवणूक केली. सन २०१३ ला हलबांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर “आमच सरकार आलं तर ६ महिन्यात हा प्रश्न कायमचा सोडवु” असं जाहीर आश्वासन भाजपाचे नेता देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते तर भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी निवडणुकीपूर्वी हलबा समाजाच्या सन 2014 च्या मेळाव्यात ” मी नागपूरचा खासदार झाल्यास हलबांचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवून दाखविन ” असे जाहीर केले. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांचेवर विश्वास ठेवून सन 2014 व सन 2019 च्या निवडणूकीत विदर्भातील हलबांनी ऐतिहासीक पाठींबा दिला पण 10 वर्षानंतरही हलबांचा प्रश्न सुटला नाही म्हणजेच भा.ज.पा.ने हलबा जमातीचा विश्वासघात केला आहे.
या चिंतन सभेत जेष्ठ कामगार नेते म्हणाले कि भगवान श्रीकृष्णाने ९९ चुका सहन करून १०० व्या चुकीनंतर शिशुपालवर सुदर्शन चक्र चालविले होते,आदिम हलबा समाजानेही अनेक वर्ष अन्याय सहन केला, आता सहन करण्याची परिसीमा झाली आहे. आता हलबा समाज विदर्भात मताचे सुदर्शन चक्र फिरविण्याची वेळ आली आहे. आम्ही कोणत्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही, पण अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांना शासन सेवेतून बडतर्फ केल्यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने शासनाचे शासन सेवेतून बडतर्फ आदेश स्थगित केल्यानंतरही न्यायालयाची अवहेलना करून पराते यांना अपर जिल्हाधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त केले नाही,असे प्रकारे कर्मचारी व अधिकारींवर अन्याय आणि विश्वासघात करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला त्यांची जागा दाखविण्याची गरज आहे. हलबा बांधवांनी हलबा समाजाच्या अस्तित्वासाठी एकजुटीने ” हलबा बचाव – भाजप हटाव ” असे करून विश्वासघाताचा बदला घेण्याशिवाय पर्याय नाही. “आंब हलबा तू जागो हो ! आमला जाती अनं वैधता दाखला बचन पुरो नही तं तुमाला आमरो व्होट नही ! या आहा हलबा की गॅरंटी.”
जेष्ठ समाज सेवक प्रकाश निमजे म्हणाले की भाजप सत्तेवर आल्यापासून हलबांचे बेहाल करणे सुरु झाले. काँग्रेसने ३३ अन्यायग्रस्त आदिम समाजाला आरक्षण व संरक्षण दिले ते कोर्टाच्या माध्यमातून काढले. भाजप सरकारने अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांना शासन सेवेतून बडतर्फ करून पेंशन बंद केली आणि जाती कायदाची अमलबजावणी करून त्याची संपत्ती जप्त करण्याचे कटकारस्थान सुरु आहे. महायुतिच्या सत्ता पक्षाला येत्या निवडणुकीत त्यांची जागा दाखविण्याचा निर्णय दि.17 डिसेंबर 2023 च्या गांधीबाग येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत हलबा जमातीने घेतला आहे. हलबा बांधवांनी हलबा समाजाशी झालेल्या विश्वासघाताचा बदला घेतला पाहिजे.
या आदिमच्या चिंतन सभेत अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला , त्यावेळी पराते म्हणाले कि आज संविधान रक्षणाची लढाई प्रत्येकाने लढण्याची गरज आहे. आदिम हलबांचा घटना यादीत समावेश असून संविधानाप्रमाणे हलबांना सवलती आहेत परंतु हलबांना थांबवून ठेवण्यासाठी कोष्टी हा हलबांचा व्यवसाय असल्याचा इतिहास व पुरावे नाकारण्याचे कट रचल्या गेले आहे. मी नोकरीवर येण्यापूर्वी पुणे येथील जात तपासणी समितीने सन १९८९ मध्ये वैधता प्रमाणपत्र दिले ,पण माझा मूळ अभिलेख पुण्यातून गहाळ करून नागपूरच्या जात तपासणी समितीने माझे वैधता प्रमाणपत्रे रद्द केले. माझ्या नोकरीस उच्च न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णयाप्रमाणे सेवा संरक्षण केले ,त्यानुसार सरकारने माझी खुल्या प्रवर्गात गणना करून पदोन्नती दिली. शासन धोरणानुसार ज्या कर्मचारीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले ,त्यांना नोकरीतून काढले होते,त्यांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेतले. उच्च न्यायालयाने माझ्या नोकरीस दिलेल्या संरक्षण विरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेली नाही . राजकीय दबावातून सरकारने कोर्टाचा आदेश अमान्य करून जाती कायद्याची अंलबजावणीने महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांची पेंशन व सेवानिवृत्ती धोक्यात आली आहे.याबाबत शिवानंद साहारकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
या चिंतन सभेत प्रामुख्याने आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते, माजी महापौर दिपराज पार्डीकर,राजू नंदनवार,रमेश पुणेकर , कृष्णा गोटेफोडे, जितेंद्र मोहाडीकर, अश्विन अंजीकर, राजू धकाते, भास्कर पराते , प्रेमलाल भांदककर,उषा खरबीकर, संजय हेडाऊ ,जागेश्वर पराते, हरेश निमजे, आकाश पौनीकर, नागोराव पराते, छाया खापेकर, जिजा धकाते, राजेश पराते, मनोहर वाकोडीकर, पुरुषोत्तम सेलूकर, भास्कर चिचघरे, शकुंतला वट्टीघरे, मंदा शेंडे, माया धार्मिक, जितेंद्र वेळेकर ,यशस्वी नंदनवार , दिपक देवघरे, अरविंद गडीकर, दिपक उमरेडकर, ओमप्रकाश शाहीर ,वासुदेव वाकोडीकर, रघुनंदन पराते, अनिल नंदनवार, ज्ञानेश्वर दाढ़ें, दिलीप नंदनकर,दामोधर खडगी, अभय धकाते , हरी चिचघरे, सुमित पराते, राजेंद्र बारापात्रे, पुंडलिक खापेकर सह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. सभेचे संचालन धनराज पखाले यांनी केले तर आभार मनोहर घोराडकर यांनी मानले.
