– थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभाग दुकाने, ओटे, जागेच्या शास्ती व दंडात मिळणार ८० टक्के सूट
नागपूर :- नागपूर शहरातील जनतेला मनपाच्या ‘अभय योजने’च्या रुपात नवीन वर्षाची आगळीवेगळी भेट मिळालेली आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभागाचे दुकाने, ओटे, जागेच्या वापर शुल्कावरील शास्ती व दंडात ८० टक्के सूट देणा-या अभय योजनेचा उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवार १ जानेवारी २०२४ रोजी शुभारंभ झाला.
शहरातील सिव्हिल लाईन्स येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये सोमवारी (ता.१) राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. नितीन राऊत, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड, उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता कमलेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.
‘अभय योजने’ अंतर्गत नागरिकांना १ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभागाचे दुकाने, ओटे, जागेच्या वापर शुल्कावरील शास्ती व दंडात ८० टक्के सूट दिली जाणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना मनपा मुख्यालय किंवा संबंधित झोन कार्यालयात जाउन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने देखील कर/शुल्क जमा करता येईल. नागपूर शहरातील जवळपास ४.५ लक्ष करदाते/उपभोक्ता/परवानेधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास व करदाते/उपभोक्ता/परवाने धारकांनी उत्स्फुर्तपणे पूर्णतः लाभ घेतल्यास नागपूर महानगरपालिकेच्या निधीत जवळपास ५५० कोटी रुपये जमा होऊ शकतील. या महत्वाकांक्षी योजनेचा जास्तीत करदाते, उपभोक्ता व परवानाधारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
योजनेसाठी नागपूर महानगरपालिकेवारे अटी निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार, अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४च्या रात्री ८ वाजतापर्यंत कालावधी निर्धारित करण्यात आलेला आहे. या कालावधीत करदात्यांनी/उपभोक्त्यांनी, परवानेधारकांनी नागपूर महानगरपालिकेला द्यावयाची मुळ रक्कम एकमुस्त १०० टक्के व उर्वरित २० टक्के शास्ती व दंड रक्कम मनपा निधीत जमा करणे अनिवार्य राहील.
सदर योजना सुरु होण्यापूर्वी भरणा केलेल्या कोणत्याही रक्कमेचा परताव्यासाठी या योजने अंतर्गत मागणी/दावा करता येणार नाही. ज्या कालावधीसाठी सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्या कालावधीचे कोणतेही प्रलंबित असलेले अपील पुनर्निरीक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, मा. न्यायालयात केलेला दावा किंवा रिट याचिका प्रलंबित असल्यास ते विना अट मागे घेतले पाहिजे. जर अभय योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर अपील पुनर्निरीक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, मा. न्यायालयात केलेला दावा किंवा रिट याचिका दाखल केली तसेच भविष्यात सदरहू योजनेतील लाभधारक मालमत्ता कर करिता थकबाकीदार आढळल्यास अभय योजनेनुसार संबंधीत कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील. मालमत्ता कर अभय योजना २०२३-२४ चे लाभधारक भविष्यात मिळकतकर रक्कमांकरीता थकीतदार राहणार नाही, असा लिखित कबुली वचननामा संबंधित लाभधारकांनी लाभ घेतेवेळी सादर करणे गरजेचे राहील.
या सर्व अटींच्या अधीन राहून नागरिकांनी आपले थकीत मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, बाजार विभागाचे दुकाने, ओटे, जागा आदींचे वापर शुल्क यावरील व शास्ती आणि दंड रक्कमेत ८० टक्के सूट मिळविण्यासाठी विहित कालावधीमध्ये अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनपातर्फे करण्यात येत आहे.
