मुंबई :- महाराष्ट्रातील खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि युवकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असून, यामुळे राज्यातील नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या कारकिर्दीत युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी, रोजगारासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विधानपरिषद सदस्यांनी महाराष्ट्र राज्यात रोजगार मेळाव्याची वाढलेली संख्या, त्याचा युवकांना होणार लाभ, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असलेल्या रोजगाराच्या संधी असे सर्व निर्णय दूरदर्शी व मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ आणण्याचा निर्णय सुद्धा ऐतिहासिक ठरेल असे विधानपरिषद सदस्यांनी नमूद केले. या विधेयकामुळे बनावट भरती प्रक्रियेतून होणारी बेरोजगारांची फसवणूक थांबवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून उमेदवारांचे रोजगारात्मक हित जोपासले जाईल.
या विधेयकाबाबत बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर प्रत्येक विभागाला १०० दिवसाचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले होते. कौशल्य विकास विभागाच्या १०० दिवस कार्यक्रमात सदर विधेयक असावे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आणि त्यानुसार आम्ही महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ सादर करत आहोत. या विधेयकामुळे तरुणांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि प्लेसमेंट एजन्सीवर सुद्धा अंकुश राहील. आता प्रत्येक प्लेसमेंट एजन्सी सरकारच्या नोंदणीकृत चौकटीत असेल, त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि युवकांचा विश्वासही वाढेल.”
राज्यातील युवकांना देशातील आणि परदेशातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, पादयोजन संस्थांना सहकार्य करून त्यांचा सहभाग वाढवणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे तसेच संस्थानाच्या गुणवत्तापूर्वक कामांना प्रोत्साहन देणे हे सदर विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
*विधेयकातील ठळक बाबी*
१. या आधी गुमास्ता परवान्याच्या आधारे एजन्सी सुरू करता येत होती, मात्र आता तसे करता येणार नाही. सर्व प्लेसमेंट एजन्सीजना शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक असून, वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय कार्य करता येणार नाही.
२. चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे, फसवणूक, माहितीचा दुरुपयोग, नोकरी प्रदान करण्यास निष्फळ ठरणे किंवा नकार देणे, शासनाच्या नावाने लोकांना भटकावणे अशा बाबी समोर आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल किंवा निलंबित केले जाईल.
३. नोंदणीशिवाय कामकाज करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद देखील या विधेयकात आहेत.
४. सरकारने केवळ नियमनच नाही, तर रोजगार संधी वाढवण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. नोंदणीकृत खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींसोबत रोजगार मेळावे, करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकास कार्यशाळा आणि सेमिनार यासारखे अनेक कार्यक्रम कौशल्य विकास विभागाद्वारे भविष्यात घेण्यात येतील.
विधेयकामुळे महाराष्ट्रात नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना अधिक संरक्षित आणि पारदर्शक प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध होणार असून, खाजगी प्लेसमेंट एजन्सीच्या अनियमित कारभारावर नियंत्रण येणार आहे.
