मुंबई :- शासन शेतकरी हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घेत आहे. राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.
मंत्री भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषी व फलोत्पादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, सहसंचालक डॉ. अशोक किरनळी, सहसंचालक अमरावती के. एस. मुळे, सहसंचालक नागपूर राजेंद्र साबळे, रोहयो विभागाच्या उपसचिव रंजना खोपडे, पुणे फलोत्पादन विभागाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक पल्लवी देवरे, बियाणे मंडळाचे मुख्य कार्य अधिकारी रामनाथ कार्ले आदी उपस्थित होते.
मंत्री भुमरे म्हणाले की, राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी सीट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सीट्रस इस्टेट उभारण्याबाबत आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे. या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे. तसेच इस्राईल येथील शेती अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
बांबू लागवडीसंदर्भात कृषी व वनविभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचनाही मंत्री भुमरे यांनी दिल्या.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022 -23 व 2023 -24 प्रगतीचा अहवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, समूह फळ पीक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही अशा विविध योजनांचा मंत्री भुमरे यांनी आढावा घेतला.
