नक्सल पीड़ितों, शरणार्थियों का युद्धस्तर पर किया जाए पुनर्वास – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

– नक्सलवाद प्रतिबंध को लेकर राज्य स्तरीय समिति की बैठक

नागपुर :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली क्षेत्र में नक्सलवादी कार्रवाई के कारण विस्थापित हुए पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों का युद्ध स्तर पर पुनर्वास करने का आदेश दिया है।

वामपंथी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय योजना एवं कार्ययोजना को लेकर एक सूत्रीय कृति यंत्रणा की संरचना के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां पर आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री के रामगिरी सरकारी आवास पर आयोजित की गई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ, अतिरिक्त महानिदेशक स्पेशल ऑपरेशन (विशेष अभियान) प्रवीण सालुंखे, संयुक्त पुलिस आयुक्त जैन, सीआरपीएफ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, गढ़चिरौली के जिला अधिकारी संजय मीणा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नक्सली कार्रवाई के कारण पीड़ित होकर विस्थापित हुए लोगों और नक्सली विचारधारा का त्याग कर आत्मसमर्पण करने वालों लोगों को युद्धस्तर पर पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के लिए किया जाने वाला खर्च जिला योजना विकास समिति (डीपीसी) के माध्यम से किया जाना चाहिए।

विशेष पुलिस अभियानों में शहीद हुए जवानों के वारिसों को तत्काल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए। नागपुर, गढ़चिरौली मार्ग पर मॉडर्न फायरिंग रेंज का काम तेजी से पूरा किया जाए। गढ़चिरौली में स्थापित होने वाले नए पुलिस स्टेशनों के लिए 25 अधिकारियों और 500 कर्मचारियों की नियुक्ति का भी आदेश मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर की जाएंगी।

महाराष्ट्र पब्लिक सेक्युरिटी एक्ट (महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम) इस जनसुरक्षा विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने के संबंध में भी विचार-विनिमय किया गया। शहरी माओवादियों को रोकने के लिए यह विधेयक अहम होगा। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में माइनिंग कॉरिडोर सड़कों का विकास और मोबाइल टावरों का काम जल्द पूरा किया जाए।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इन संबंधित जिलों में राज्य परिवहन महामंडल के माध्यम से एसटी बसों की प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया।

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