नागपूर :-दिनांक 25 नोव्हेंबर 2023 नागपूर येथे एका पत्रकार परिषदेत नागपूर येथे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, कौशल्य विभाग व महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत एक रोजगार मेळावा ज्याचे नाव “नमो महारोजगार मेळावा” हा कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग महाराष्ट्र शासनामार्फत आयोजित करण्यात येत आहे असे जाहीर केले. सदर मेळावा हा पुढील शनिवार 9 डिसेंबर व रविवार 10 डिसेंबर 2023 रोजी जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन नागपूर विद्यापीठ अमरावती रोड येथे होणार आहे.
असे सांगण्यात आलेले आहे की सदर महारोजगार मेळाव्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जवळपास पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला असून सरकार, स्वयंसेवी संघटना व राजकीय प्रतिनिधी मार्फत हा कार्यक्रम करण्यात येत आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून या महारोजगार मेळाव्याचे स्टॉल शहरात विविध भागात लावून फार मोठा उत्सव व एक इव्हेंट होत आहे. “महाविदर्भ जनजागरण” संस्था स्वतंत्र विदर्भ राज्य व विदर्भाच्या विकासासाठी काम करते सरकारच्या ह्या कृतीवर आपले आश्चर्य व्यक्त करीत आहे फार मोठ्या प्रमाणात हा कार्यक्रम करीत असल्यामुळे “पी हळद हो गोरी” ह्या वऱ्हाडी म्हणीनुसार “जा मेळाव्याला आणि घे नोकरी” असा भ्रम या भागात निर्माण करणे सुरू आहे.
विदर्भातील ह्या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी आयोजित केलेला आहे त्या नेत्यांनी काही खालील गोष्टींचा खुलासा केल्यास बरं होईल.
येणाऱ्या कंपन्या ह्या विदर्भातून आहेत की महाराष्ट्रातील इतर विभागातून किंवा परराज्यातून आहेत का? याची शहानिशा होणे जरुरी आहे सदर कंपन्या ह्या रजिस्टर्ड आहेत का व एम एस एम इ कायद्याअंतर्गत रजिस्टर आहेत का? याचा खुलासा होणे जरुरी आहे. कंपनीने एखाद्या युवक-युवतीला नोकरी दिल्यानंतर ती नोकरी टेम्पररी किंवा किती दिवसात परमनंट होईल. याबाबत ह्या रोजगार मेळाव्याचे काही धोरण आहे का?
येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये किती कंपन्या विदर्भातील आहेत? किती पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (सार्वजनिक क्षेत्रातील) आहे? किती आंतरराष्ट्रीय आहेत ? आणि किती लिस्टेड कंपन्या आहेत? कृपया याचा खुलासा करावा.
आम्हाला माहिती आहे की सदर प्रश्नांचे उत्तर मिळणे कठीण असून येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीआधी हा एक इलेक्शन स्टंट आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. अगोदरच मागास असलेल्या विदर्भातील युवकांना असल्या कुठल्यातरी मेळाव्याच्या तोंडी देऊन व त्यानंतर योग्य नोकरी न लागणे त्यांचा आत्मविश्वास कमी करून त्यांच्या आयुष्याशी खेळणे सुरू आहे. त्यामुळे ह्या नमो महारोजगार मेळाव्याचा काय फलित होणार आहे ?
सरकारने सरकार सारखे काम करावे, इव्हेंट मॅनॅजमेण्ट एजन्सी म्हणून नाही.
2014 ते 2019 व त्यानंतर जवळपास एक-दीड वर्षे राज्याचे नेतृत्व विदर्भातील नेत्यांच्या हाती आहे, हेच नेते जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा विदर्भातील विविध प्रश्नांवर फार पोट तिडकीने आपले मत मांडत होते. त्याचबरोबर घटनेनुसार विदर्भातील युवकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळायला पाहिजे, याबाबत पाठपुरवठा करीत होते. परंतु 2014 साली अचानक सत्तेत आल्यानंतर ही लोक या विषयावर अजिबात बोलायला तयार नाही, विदर्भातील युवकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जो वाटा मिळणार आहे, तो अगदी सनदशीरपणे अगदी सोप्या पद्धतीने मिळवला जाऊ शकतो. आपल्या मार्फत मी विदर्भातील नेत्यांना केवळ एक प्रश्न विचारू इच्छितो की, पुढल्या आठवड्यात आपण हा महारोजगार मेळावा ठेवलेला आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय 2014 साली आपण मुख्यमंत्री झालात ते 2023, या गेल्या नऊ वर्षात आपण विदर्भात किती रोजगार निर्माण केले? इतकच काय तर आपण विदर्भातील किती कारखाने किंवा इतर उद्योगांचे भूमिपूजन केले किंवा उद्घाटन केले असेल? तर कृपया ती माहिती लोका पुढे आली पाहिजे. शेवटल्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार विदर्भात ७ हजार औद्योगिक भूखंड रिक्त आहे. कुठून रोजगार येणार?
एकदा मुंबईला गेल्यावर आपल्याला इथल्या कामांमध्ये विशेष रस राहत नाही, हे खरे आहे. परंतु आमच्यासारख्या काही सामान्य व्यक्ती केवळ विदर्भाच्या प्रेमापोटी अनेक सरकारी व इतर विभागांकडे पाठपुरवठा करीत असतात. दोन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या महामहीम राज्यपालांनी शासनाकडे विदर्भातील युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्या या दृष्टीने व विदर्भाचा समतोल विकास व्हावा, या दृष्टीने पत्रव्यवहार केलेला आहे. गेल्या वर्षी हा सर्व पत्र व्यवहार आपणाकडेही देण्यात आला होता, ही बाब जर सरकारी पातळीवर आपण गंभीरपणे घेऊन योग्य मार्गी लावली असती तर गेल्या काळात झालेल्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विदर्भातील युवकांना भरपूर प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालं असतं. खुर्ची मिळेपर्यंत आपण विदर्भवादी असता व सत्ता मिळाल्याबरोबर आपण संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते होता.
सदर विदर्भातील युवकांना रोजगार व समतोल विकासासंबंधी राज्यपालांनी महाराष्ट्र शासनाला पाठविलेल्या पात्रांची प्रत सोबत जोडत आहे.
अजून एका गोष्टी चे दुःख आहे की कुठलाही प्रस्थापित राजकीय पक्ष ह्या गोष्टीला विरोध करीत नाही. त्यामुळे असे स्टंट न करता सरकारने विदर्भाचा ठोस विकास करावा. या द्वारे एकाच गोष्ट अधोरेखित होते कि स्वतंत्र विदर्भ राज्या शिवाय पर्याय नाही.
