मुंबई :- राज्यात मोठ्या शहरांप्रमाणेच छोट्या शहरांमध्ये नाक्यांवर कामगार मोठ्या प्रमाणावर असतात. नाक्यावर थांबून आपल्या कामासाठी जाणाऱ्या कामगारांना बसण्यासाठी शेडची आवश्यकता असते. अशा ठिकाणी जागेची उपलब्धता तपासून नाका शेडची उभारणी करण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य सत्यजित देशमुख यांच्या प्रश्नाला कामगार मंत्री फुंडकर यांनी उत्तर दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव,अमित देशमुख, राम कदम, विकास ठाकरे, योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला.
राज्य शासनामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करण्यासाठी या योजना अधिक गतिमान पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे सांगत कामगार मंत्री फुंडकर णाले, बांधकाम कामगारांची नोंदणी जलदगतीने होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सेतू केंद्रावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी बांधकाम कामगाराच्या कागदपत्रांची केवळ पडताळणी करण्यात येते. सध्या मंडळाकडून ३२ विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनांपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे.
बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू, अपघात आणि विमा लाभांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अशा लाभांची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होईल आणि संबंधित कुटुंबियांना आर्थिक मदत वेळेत मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगारांना घरकुल वाटप गतीने करण्यात येईल. या प्रक्रियेत बदल करून प्रत्येक पात्र बांधकाम करणारा घरकुलाचा लाभ मिळेल. बांधकाम कामगार घरकुल लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवण्याबाबत शासनाचा विचार आहे. माध्यान भोजन योजना बंद करण्यात आली आहे. याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योजनेला पर्याय शोधण्यात येईल.
बांधकामाच्या ठिकाणी पाळणाघर उभारण्याची आवश्यकता असलेली ठिकाणे निश्चित करण्यात येत आहे. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी पाळणाघर देण्यात येणार आहे. कामगारांना ईएसआय रुग्णालयात उपलब्ध होत असलेल्या आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आदी ठिकाणी कामगारांना विशेषत्वाने आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन कार्यवाही करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
