मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल संकिर्ण प्रकरणात देण्यात आलेल्या आदेशान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास विभागास बाल न्याय निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मुंबई शहर जिल्ह्याकरिता बाल न्याय निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हाकृती दल, मुंबई शहर यांच्या खात्यात हा निधी जमा केलेला आहे. या रकमेचा विनियोग कोविड 19 मुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 03 ते 18 बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी (शालेय शुल्क, वसतीगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरेदी या उद्देशासाठी) प्रति बालक कमाल मर्यादा रु.10000/ (अक्षरी रु. दहा हजार) इतकी वापरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोविड 19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 03 ते 18 बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी निधी वितरीत करावयाचा असल्याने पात्र लाभार्थी यांनी मुंबई शहर जिल्ह्यातील जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, बी.डी.डी. चाळ क्र.117, पहिला मजला, वरळी- 400018 यांचे कडून अर्जाचा नमुना घेवून आवश्यक कागदपत्रे मुळ अर्जासह प्रस्ताव जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर कार्यालयास सादर करावा. प्राप्त अर्जाची छाननी झाल्यानंतर ते जिल्हा कृती दल यांना सादर करण्यात येईल. आर्थिक सहाय्य मंजुरीबाबतचा जिल्हा कृतीदल यांचा निर्णय अंतिम असेल त्याप्रमाणे निधी वितरण करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, दूरध्वनी क्रमांक २४९२२४८४ यांच्याकडे संपर्क साधावा.
अर्जासोबत अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता पुढील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. अर्ज, बालकांचे शाळेचे बोनाफाईड, आई वडील कोविड पॉझिटिव्ह असल्याबाबतचा पुराव्याची झेरॉक्स, आई वडील मृत्यु दाखला, बालक अथवा बालक पालकसंयुक्त राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असलेल्या बँकेचे पास बुक, रद्द केलेल्या धनादेशाची मुळ प्रत, बालकाचे आधारकार्ड इ. कागदपत्रे स्वयं साक्षांकीत करुन अर्जासोबत जोडावी, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर श्रीमती शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
