– अहिल्यानगर ते सावळी विहीर रस्त्याचे अनेक वर्षे रखडलेले काम दोन महिन्याच्या आत नवीन पध्दतीने टेंडर काढुन सुरु करण्याचे रस्ते वाहतुक व महामार्ग मंत्री नामदार नितीन गडकरी यांचे लोकसभेत आश्वासन
नवी दिल्ली :- शिर्डी येथील प्रसिध्‍द धार्मिक साई बाबा मंदिराला लाखो भाविक दरवर्षी दर्शनाला येत असतात. तथापि, या भागातील रस्ते खराब असून, भाविकांना अडचणींच्या सामोरे जावे लागते. भाविकांच्या तसेच तेथील स्थानिक लोकांच्या ह्या अडचणी दूर करण्यासाठी, रस्ते विकासाची कामे त्वरित हाती घेऊन केंद्रशासनाने पूर्ण करावी, अशी विनंती शिर्डी मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली.
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी या विकास कामांसाठी केंद्रशासनाकडून 360 किलोमीटर रस्त्यासाठी 68 हजार कोटींची रकक्म मंजूर झाले असल्याची माहिती संसदेत दिली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी विकास कामे येत्या काळात त्वरित पूर्ण करण्यासाठी पाऊले उचलल्याविषयी आश्वासन दिले.
अहिल्यानगर ते सावळी विहीर रस्त्याचे प्रलबिंत कामांबाबत प्रश्न
अहिल्यानगर ते सावळी विहीर या महत्त्वाच्या रस्त्याचे कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्याची बाब खासदार वाकचौरे यांनी संसदेत मांडली. या प्रकल्पासाठी तीन वेळा टेंडर प्रक्रिया पार पडली असूनही आजतागायत ही कामे पूर्ण झाली नसल्याबाबत खंत व्यक्त करत, त्यांनी केंद्रसरकारकडे या विकासकामांची दखल शासनाने लवकर करण्याबाबत विचारणा केली व या कामांना प्राधान्य देण्याची यावेळी विनंती केली.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे आश्वासन
यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक उत्तर देत, टेंडर प्रक्रियेत तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी उद्भवल्यामुळे काम आजतागायत प्रलंबित असल्याची माहिती देत, त्यांनी या कामांसाठी नव्या पद्धतीने दोन महिन्याच्या आत टेंडर प्रक्रिया राबवून रस्ते विकासाची कामे लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
तत्काळ उपाययोजना व नव्या प्रस्तावांची मागणी
खासदार वाकचौरे यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील शहापूर ते गेवराई रस्ते विकासाचाही मुद्दा उपस्थित केला. या रस्त्याच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची मागणी करत, त्यांनी संसंदेत रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी टेंडर प्रक्रियेत होणारी 40 ते 50% पैशांची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यासोबतच रस्ते बांधणीसाठी नेमलेले ठेकेदार आणि अभियंत्यांवर निश्चित जबाबदारी ठेवण्याचे नियम देखील करण्यासाबाबतची विनंती केली .
