विकासाचे मूळसूत्र शाश्वतता असेल तर त्यातून एकाच नव्हे अनेक पिढ्यांचे भले होऊ शकते. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सुरू झालेल्या दोन योजनांना पुन्हा एकदा बळ देण्यात आले आहे. त्यातील पहिली योजना म्हणजे “जलयुक्त शिवार योजना” आणि दुसरी म्हणजे “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना”.
कोरडवाहू शेतजमीन,पाणीटंचाई, सिंचनाच्या कमी सोयी, कायम भारनियमनाचे संकट, यामुळे महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यात या योजनांना यश आले आहे. युतीच्या पहिल्या शासन काळात या दोन्ही योजनांनी चुणूक दाखवली होती. अडीच वर्षांपूर्वी रचल्या गेलेल्या पायावर ,त्या अनुभवावर या दोन्हीही योजना महाराष्ट्रात तळागाळामध्ये राबविण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे. राज्यात एकूण वीज वापराच्या प्रमाणात ३० टक्के ऊर्जेचा वापर हा कृषी क्षेत्रासाठी होतो. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज असते.ही गरज सौर ऊर्जेतून भागविण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून ७००० मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेतून ठरविण्यात आले आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजना का ?
२०१७ मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली. राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीज वाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे. अशा कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली. थोडक्यात ऊर्जा निर्मितीच्या शाश्वत स्त्रोताच्या बळकटीकरणासाठी व शेतकऱ्यांना अक्षय वीज पुरवठ्यासाठी ही योजना पुढे आली आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजना उद्दिष्ठय काय ?
सौर कृषी वाहिनी योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना ओलितासाठी दिवसा शाश्वत ऊर्जा पुरवठा करणे. यासाठी वापरात नसलेल्या पडीक शासकीय जमिनी (१० किलोमीटर) खाजगी(५ किलोमीटर) तसेच कमी पीक होणाऱ्या वीज उपकेंद्राजवळच्या जमिनीवर सोलर पॅनल उभारून ऊर्जा निर्मिती करणे. यासाठी जमिनी अधिग्रहित करणे,तीस वर्षासाठी करारावर शेती घेणे, विद्युत उपकेंद्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. थोडक्यात सिंचनासाठी दिवसा शाश्वत वीज पुरवठा करणे.
शेतकऱ्यांना योजनेचा काय फायदा ?
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये सोलर पॅनल उभारण्यासाठी जागा दिल्यास त्या शेतकऱ्याला एकरी ५० हजार रुपये वार्षिक दिले जातात. ही किंमत एका हेक्टर साठी १.२५ लाख वार्षिक होते. सदर जमीन ही ३० वर्षांसाठी लीजवर घेतली जाते व दरवर्षाला तीन टक्के त्यामध्ये वाढ देण्यात येते.
नागपूर जिल्ह्यातील सद्यस्थिती
नागपूर जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या एकूण उपकेंद्रापेकी निवडक ७०उपकेंद्र यासाठी निवडले आहे. या उपकेंद्राच्या आसपास पाच किलोमीटर परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिकृत करण्याला प्राधान्य आहे. आतापर्यंत एक हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. योजनेला लाभप्रद असणाऱ्या एकूण ७० पैकी २२ उपकेंद्र परिसरातील संपूर्ण जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. 48 उपकेंद्राच्या परिसरात अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत ८१६ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. जवळपास ४ हजार ५oo एकर जमिनीचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याचे आवाहन
शेतकऱ्यांनी,या योजनेचा लाभ घ्यावा. उपकेंद्राच्या जवळपास पडीक किंवा कमी पीक देणारी जमीन असेल तर उपजीविकेचे साधन म्हणून भाडेतत्त्वावर प्रति वर्षाला हेक्टरी सव्वा लाख व एकरी ५० हजार रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आहे. याशिवाय दरवर्षी तीन टक्के यामध्ये वाढ सुद्धा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सहजतेने योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी या योजनेच्या सुरुवातीला असणारे प्रक्रिया शुल्क दहा हजाराची किंमत आता केवळ एक हजार अधिक जीएसटी एव्हढी कमी करण्यात आली आहे.
वीजेचा खर्चात कपात होणार
ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वीज ग्राहकांना वीज दरात सवलत मिळेल.
त्यामुळे अशा पद्धतीने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून अल्पदरात वीज उपलब्ध झाल्यास सर्व वीज ग्राहकांना दर महिन्याच्या विजेच्या खर्चामध्ये कपात होईल. प्रदूषणावर नियंत्रण बसेल.तसेच ग्रामीण भागातील भार नियमातूनही सुटका मिळेल अशा पद्धतीने या योजनेची तज्ञांकडून आखणी करण्यात आली आहे.
शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना तर अक्षय वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना. अत्यल्प उत्पन्न गटाला अत्यंत लाभदायी अशा योजनेला जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी करण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यातून महाराष्ट्र वीज उत्पादनात आणखी स्वयंपूर्ण होणार आहे. कमी वीजेमुळे रात्री ओलीत करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. दिवसाही त्यांना वीजपुरवठा मुबलक मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये संपन्नता, सोबतच आर्थिक स्थैर्य आणण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
– प्रवीण टाके
जिल्हा माहिती अधिकारी, नागपूर
