संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी ता प्र 13:-नागपूर चे उपनगर मानले जाणारे तालुक दर्जाप्राप्त कामठी शहर हे एकूण 729 हेक्टर आर क्षेत्रफळात वसलेले आहे.या शहरात जवळपास 70 टक्के नागरिक हे वडिलोपार्जित काळापासून नझुलच्या जागेवर कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत. कामठी शहरातील नझुल मालमत्तेचे (घरे/खुले भूखंड/प्लॉट इत्यादी)अर्जदाराद्वारे विक्रीपत्र, बक्षिसपत्र , वाटणीपत्र , हक्क सोडण्याचा लेख , हिबा इत्यादी नोटरी केलेले कागदपत्रे कामठी नगर परिषद च्या संबंधित यंत्रणेकडे सादर केल्यास त्या कागदपत्राद्वारे फेरफार करण्यासाठी करनिर्धारण रजिस्टर मध्ये हस्तांतरण नोंद घेत मालमत्ता त्याच्या नावे करण्यात येत होती मात्र दुय्यम निबंधक श्रेणी -1 कार्यालय चे दुय्यम निबंधक यांनी 8 सप्टेंबर 2021 रोजी कामठी नगर परिषद ला आदेशीत पत्र देऊन आपसी मालमत्ता घेणाऱ्यांच्या नावावर चढवू नये असे आदेश केले या आदेशानव्ये नगर परिषद कामठी च्या वतीने 19 जनेवारी 2022 पासून नगर परिषद क्षेत्रातील मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया बंद करीत तसे आदेश कामठी नगर परिषद च्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेले आहेत.वास्तविकता कामठी नगर परिषद प्रशासनाकडे नझुल जागेवरील नगर परिषद च्या नझूल मालमत्ते संदर्भात क्षेत्रफळाच्या संबंधात कुठलाही अभिलेख अद्यावत नाही. तसेच मालमत्ता कर धारकाला देण्यात येणाऱ्या कर प्रत मध्ये जागेच्या क्षेत्रफळाचे कुठलेही उल्लेख राहत नाही .वास्तविकता दुय्यम निबंधक अधिकारी कामठी यांनी आठ सप्टेंबर 2021 ला नगर परिषद ला दिलेल्या पत्रात नगर परिषद क्षेत्रामधील मालमत्तेवर फेरफार घेण्याची प्रक्रिया बंद करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नाही किंवा असे आदेशीत करण्याचा या कार्यालयास अधिकार नाही तेव्हा कामठी नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने नझुल मालमत्ता आपसी हस्तांतरण फेरफार प्रक्रिया बंद केल्याने नागरीकाना नाहक त्रास भोगावा लागत आहे तेव्हा नागरिकांच्या सामाजिक न्याय हक्काच्या हितार्थ राजकीय मतभेद बाजूला सारून कामठी च्या विविध सामाजिक राजकीय संघटनाच्या पुढाकाराने वंचित बहुजन आघाडी चे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष नरेश वाघमारे यांच्या नेतृत्वात मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ला दिलेल्या सामूहिक निवेदनातून कामठी नगर परिषद परिसीमन क्षेत्रातील नझुल मालमत्ता आपसी हस्तांतरणाचे फेरफार पूर्ववत सुरू करीत करनिर्धारन रजिस्टर मध्ये हस्तांतरण नोंद घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
तत्कालीन राज्य शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार तत्कालीन शासनाने सन 2000 पर्यंतच्या सर्व झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते मात्र आज 22 वर्षाचा कालावधी लोटूनही शहरातील झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात आले नसून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आलेले नाही.महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग 17 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन परिपत्रकानुसार शहरातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आले नसून ‘सर्वांसाठी घरे 2022’या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे प्रयोजनार्थ आहे त्यानुसार 1 जानेवारी 2011 व त्यापूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या भूमिकेकडे कामठी नगर परिषद प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.याकडे नगर परिषद ने विशेष लक्ष पुरवावे.
वास्तविकता ग्रा प अधिनियम 1958 चे कलम 53 नुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये जी मालमत्ता मोडते त्या मालमत्तेचे ग्रा प तर्फे नमुना 8 अनव्ये कर आकारणी करण्यात येत असून मालमत्तेचे क्षेत्रफळ नमूद असते मात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये समावेशक असलेल्या मालमत्तेवर लावण्यात आलेल्या कर आकारणी मध्ये जागेच्या क्षेत्रफळाच्या उल्लेख दिसून येत नाही हे इथं विशेष!
कामठी नगर परिषद रहिवासी नागरिकांच्या सामाजिक न्याय हक्कासाठी नगर परिषद प्रशासनाने 19 जानेवारी 2022 ला प्रसिद्ध केलेला आदेश रद्द करून नगर परिषद क्षेत्रातील नझुल मालमत्ता आपसी हस्तांतरणाचे फेरफार पूर्ववत सुरू करून कर निर्धारण रजिस्टर मध्ये हस्तांतरण नोंद घेण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी चे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष नरेश वाघमारे,माजी शहराध्यक्ष दादा कांबळे, राजेश ढोके,तसेच बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच चे सुभाष सोमकुवर, उदास बन्सोड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे सुधीर शंभरकर यासह कामठी तहसील कार्यलय परिसरात कार्यरत असलेले लोकसेवक सह आदी नागरिकांची उपस्थिती होती.
