मुंबई :- राज्यात मराठा – कुणबी नोंदीबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात नोंदी न आढळलेल्या समाज बांधवांसाठी शासनाने अधिकच्या नोंदी मिळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक हैदराबाद येथे पाठविले. या पथकाने तपासलेल्या कागदपत्रांची मागणी शासनाने विहीत शुल्क भरून केली आहे. या कागदपत्रांच्या सत्यप्रती तातडीने उपलब्ध करून कागदपत्रांची पडताळणी गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.
मंत्रालयातील समिती कक्षात मराठा समाज आरक्षण व संबंधीत विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले हाते. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव सुवर्णा केवल आदी उपस्थित होते.
मंत्री देसाई पुढे म्हणाले की, राज्यात मागील काळात शासनाने मराठा – कुणबी नोंदी पडताळणी साठी युद्धपातळीवर सर्वेक्षण पूर्ण केले. यामध्ये आढळलेल्या नोंदीनुसार मराठा – कुणबी प्रमाणपत्र मराठा समाज बांधवांना देण्यात आले. मात्र, या सर्वेक्षणात नोंदी न आढळल्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यास अडचण आली. हैदराबाद गॅझेटमधील जास्तीच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र न मिळालेल्या मराठा समाज बांधवांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी. हे कामही युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. सगे- सोयरे बाबत कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी. या छाननीचे कामही अंतिमस्तरापर्यंत नेण्यात यावे. न्या. शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशाही सूचना मंत्री देसाई यांनी आज दिल्या.
मराठा आरक्षण मागणीच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले विविध गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही करावी. यामध्ये 31 जानेवारी 2024 पूर्वी दाखल गुन्ह्यावर दोषारोपपत्र झालेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. तसेच 31 जानेवारी 2024 नंतर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत नवीन शासन निर्णय काढण्याची कारवाई करावी, असे निर्देशही मंत्री देसाई यांनी दिले.
