नागपूर :- नवीन कायदे करण्यासोबतच गरजेनुसार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करणे हे कायदेमंडळाचे महत्वाचे काम असल्याचे प्रतिपादन आमदार अभिजित वंजारी यांनी केले.
राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गामध्ये विधीविषयक प्रभावी चर्चेतून प्रभावी विधीविषयक सुधारणा याविषयी मार्गदर्शन करताना आमदार वंजारी बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे, विधानमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.
देशात ज्याप्रमाणे संसदेचे कामकाज चालते, त्याचप्रमाणे त्या त्या राज्यात विधानमंडळे काम करीत असतात, असे सांगून वंजारी म्हणाले, कायदे करण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. प्रथम कायद्याची आवश्यकता लक्षात घेतली जाते. त्यानंतर त्याचा मसुदा तयार केला जातो. मसुदा करत असताना या कायद्यामुळे समाजावर होणाऱ्या प्रभावांचा विचार केला जातो. तयार केलेला मसुदा कायदेमंडळ म्हणजेच केंद्रामध्ये संसद आणि राज्यामध्ये विधानमंडळ यांच्याकडे सादर केला जातो. कोणताही कायदा प्रथम संसदेत लोकसभेमध्ये व राज्यात विधानसभेमध्ये सादर केला जातो. त्यावर चर्चा होऊन सदस्य तो मंजूर करतात. त्यानंतर मसुदा राज्यसभा व विधानमंडळामध्ये विधानपरिषदेमध्ये पटलावर ठेवला जातो. वरील सभागृहातील सदस्यही त्यावर चर्चा करतात. दोन्ही सभागृहांमध्ये होणाऱ्या या चर्चेमध्ये नवीन कायद्याचे फायदे – तोटे, त्यामुळे समाजावर होणारे परिणाम, त्याची योग्यता अशा सर्व बाबींवर मंथन होते. तसेच नवीन कायदा नागरिकांसाठी फायद्याचा असेल याकडे लक्ष दिले जाते. त्यातून एक परिपूर्ण असा कायदा लोकांसाठी तयार होतो. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर कायद्याचा मसुदा विधानमंडळ राज्यपालांकडे पाठवते. त्यांच्या मान्यतेनंतर नवीन कायदा लागू केला जातो. केंद्र सरकारमध्ये संसदेच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी कायद्याचा मसूदा राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो देशभर लागू केला जातो. एखाद्यावेळी अधिवेशन सुरू नसताना एखाद्या विषयावर कायदा करण्याची तातडीची परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अध्यादेश काढते. हा अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला जातो. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अध्यादेश कायदा म्हणून लागू केला जातो. त्यानंतर होणाऱ्या नजीकच्या अधिवेशनामध्ये हा अध्यादेश विधानमंडळामध्ये दोन्ही सभागृहात प्रक्रियेनुसार पटलावर ठेऊन त्यास मंजुरी घेतली जाते. म्हणजेच कायदा करण्यासाठी अधिवेशन सुरू असले पाहिजे, असे नाही. तर अध्यादेश काढून नंतर त्याचे अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये रुपांतर करण्याचा पर्यायही समोर असतो, असे आमदार वंजारी यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रामानुजन या केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सन 1834 पासूनच्या सर्व कायद्यांचा अभ्यास करणे, आजच्या काळात त्यांची गरज तपासणे, त्यांच्यातील त्रुटींचा अभ्यास करणे व कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे, कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याविषयी शिफारस करणे हा या समितीचा उद्देश आहे. देशात केंद्राचे 6 हजार पेक्षा जास्त कायदे आहेत. तर प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कायदे आहेत. देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कायदे केले जात आहेत. त्यामध्ये 1858 चा, 1861 चा, 1909 चा, 1919 चा आणि 1935 चा कायदा हे महत्वाचे आहेत. याशिवाय भारतीय दंड विधान, भारतीय नागरी कायदा, भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय जमीन कायदा असे अनेक प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. यातील बहुसंख्य कायदे हे मजबूत आहेत. पण, त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या सुधारणा वेळोवेळी कायदा सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून केल्या जातात. तर काही कायदे हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय नागरिकांवर अनेक प्रकारची बंधने लादण्याच्या उद्देशाने ब्रिटीशांनी कायदे केले आहेत. असे कायदे आजच्या काळात गरजेचे नाहीत. असे एक हजार चारशे कायदे रद्द करण्याची शिफारस रामानुजन समितीने केंद्र शासनाकडे केली असल्याचेही आमदार वंजारी यांनी सांगितले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील सर्व लोकशाही देशांच्या कायद्यांचा अभ्यास करून देशासाठी एक परिपूर्ण राज्यघटना तयार केली आहे. भारतीय राज्यघटनेचा पाया सन 1935 चा भारत सरकारचा कायदा आहे. त्याशिवाय युरोपीय देशांमध्ये नागरिकांना देण्यात आलेल्या अनेक अधिकारांचा समावेशही राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण राज्य घटनेचा स्विकार केला. अशी ही सर्वात शक्तीशाली राज्यघटना आपल्या देशाला लाभली आहे. या राज्यघटनेचा देशातील सर्व नागरिकांना लाभ मिळावा ही आजच्या युवकांची जबाबदारी आहे. या अभ्यासवर्गामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांनी ही जबाबदारी ओळखून भविष्यात काम करावे, अशी अपेक्षा आमदार वंजारी यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक राज्याचा विस्तार वेगळा आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एखादा कायदा करत असताना लागणारा वेळ वेगवेगळा आहे. महाराष्ट्रात एखादा कायदा मंजूर होण्यासाठी सरासरी 2 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. हा वेळ कमी असला पाहिजे, पण, लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने होणारी मसुद्यावरील चर्चा जास्त महत्वाची असल्यामुळे लागणारा वेळ गरजेचा आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून अधिवेशनाची परंपरा जपली आहे. विधानमंडळाचे सदस्य निरपेक्ष आणि निपक्ष भावनेने लोकांच्या हितासाठी काम करत असतात. अनेक मोठमोठ्या व्यक्तींनी या विधानमंडळाच्या परंपरेत योगदान दिले आहे. तसेच, शाश्वत विकासासाठीही सदस्य भूमिका घेत असतात. पण, विकास कामे करत असताना शासनाला निधीचा समतोल राखावा लागतो. विकासासाठी असणारी निधीची गरज आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ घालून शासन शाश्वत विकासाबाबत समतोल निर्णय घेत असते, असेही आमदार वंजारी यांनी सांगितले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूरचा विद्यार्थी विलास निखाडे यांनी आभार मानले.
