मुंबई – केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू केल्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर केलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना व त्याच्याशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिवहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक (क्र.२८/२०१७) ६ एप्रिल २०१७ रोजी विधानमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा 2019 लागू केला. केंद्राच्या या कायदयामध्ये राज्याने प्रस्तावित केलेल्या बाबींचा समावेश असल्याचे केंद्र शासनाने सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्याचे हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
