नागपूर :-1950 ला लागू झालेल्या भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित (ST) अनेक वेळा संशोधन करून गैर आदिवासींना त्यात टाकण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. त्यासाठी 1976 चे संशोधन जबाबदार असून त्या आधारेच महाराष्ट्र सरकार गैर आदिवासींना आदिवासींच्या सवलती देणार असल्याच्या घोषणा करीत आहे. त्याचा राष्ट्रीय आदिवासी उलगुलान परिषदेने निषेध केलेला आहे.
धनगरांना एनटी-सी चे आरक्षण असताना सुद्धा त्यांना आदिवासींच्या यादीत टाकण्याची घोषणा करणे म्हणजे मूळ आदिवासी वर अन्याय होय. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने केलेली घोषणा ही मागे घ्यावी अशा विविध प्रकारच्या 10 मागण्याचे निवेदन आज राष्ट्रीय उलगुलान परिषदेच्या नागपूर जिल्हा वर्किंग कमिटी ने नागपूर जिल्हाधिकाऱ्या च्या माध्यमातून राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती व बहुसंख्येने ट्रायबल असलेल्या राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केले. 
निवेदनात पाचव्या अनुसूची राज्य अनुसूचित क्षेत्रच्या धरतीवर भूमी अधिग्रहण नियम ठेवावा, ट्रायबल रेजिमेंट ची स्थापना करावी, सार्वजनिक उपक्रमाचे खाजगीकरण बंद करावे, खाजगी संस्थात अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवावे आदि प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या.
शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आदिवासी समाजातील युवा नेते रोहित ईलपाची यांनी केले. यावेळी शिष्टमंडळात रवी सिडाम, ऍड वीरेश वरखडे, संदीप कोवे, नितेश आत्राम, त्रिवेष कुमरे, तुफान उईके, उत्तम शेवडे, जगदीश गजभिये, विवेक सांगोळे, अर्चना कंगाले, सोनल कंगाले, मीनल दडंजे, तारा उईके, नीता मडावी आदींचा प्रामुख्याने सहभाग होता.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टीग्रस्तांची विशेष बैठक असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षक कमलाकर गायकवाड ह्यांना निवेदन देण्यात आले.
