![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/BJP-Half-page_page-0001.jpg)
– महामेट्रोचे माजी एमडी ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यासाठी कॉग्रेसचे आंदोलन
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-16.46.34_c08487b5.jpg)
नागपूर :- शहरात गेल्या 9 वर्षांपासून नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरु असून आत्तापर्यंत पहील्या टप्प्याचेही काम पूर्ण करण्यात महामेट्रो सपशेल अपयशी ठरली आहे. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून गेल्या वर्षी डिसेंबर 2022 मध्ये या प्रकल्पाच्या कार्यात १00 कोटींचे गैरव्यवहार झाल्याचा ठपकाही कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. मात्र वर्षभरानंतरही या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली नाही हे विशेष. यातच रिसर्च डिजाईन एन्ड स्टैंडर्ड्स ऑर्नकाएझेशनचे (RDSO, रेल्वे मंत्रालय अंतर्गत येणारी संस्था) बनावट पत्र लावून मेट्रो प्रकल्पाचे संचालनही सुरु केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारांतर्गत उघडकीस आली आहे. महामेट्रोमधील या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) कॉग्रेस कमिटीच्यावतीने महामेट्रोविरोधात आंदोलन करून महा मेट्रोचे संचालक श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले.
RDSOचे बनावट पत्र: ब्रिजेश दीक्षित यांच्यासह दोषी अधिकारयावर गुन्हा नोंदवा
महामेट्रो अंतर्गत संचालन करण्यात येत असलेल्या नागपूर मेट्रो प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असून अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे अनेक प्रकरण समोर आले आहे. यातच मेट्रोचे संचालन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विद्युत वाहीनीच्या सर्टीफिकेशन संदर्भात चक्क केंद्र सरकार च्या रेल्वे मंत्रालयाचीच फसवणूक मेट्रोच्या अधिका-यांनी केली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मेट्रो रेल्वेचे संचालन नागरिकांसाठी खुले करण्यापूर्वी रिसर्च डिजाईन एन्ड स्टैनवस ऑर्गजाएझेशनचे (DSO) ऑडिट करून त्यांची मान्यता येणे बंधनकारक असते. या संस्थेची कुठलीही परवानगी न घेता 26 डिसेंबर 2017 रोजीचे RDSOचे बनावट पत्र मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी तयार करुन मेट्रोचे संचालनहीं सुरु केले. ही बाब 25 ऑक्टोबर 2023 च्या RDSO ला माहिती अधिकार अंतर्गत दिलेल्या उतरात उघडकीस आली. या संदर्भात महामेट्रोचे माजी एमडी ब्रिजेश दीक्षित यांच्यासह दोषी अधिकाrयावर गुन्हा नोंदवून तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली. तसेच महामेट्रोमध्ये सेवेत नसताना मगील सात महिन्यांपासून मुंबईतील मेट्रोच्या बंगल्यातून दीक्षित यांची हकालपट्टी करून त्यांच्याकडून याचे खर्च वसूल करावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
1500 कोटींचे भ्रष्टाचार अन् कारवाई मात्र शून्य
डिसेंबर 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या कॅगच्या अहवालात १00 कोटीचे भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका लावण्यात आला. यासह वर्षभरात विविध 19 कामांत महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यानी खासगी कंपन्यांना कोट्यावधीचे लाभ मिळवून देण्यासाठी तब्बल 600 कोटींचे घोटाळे केले आहे. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार माजी एमडी ब्रिजेश दीक्षित आणि त्यांचे अधिकारी आहेत. असे असतानाही दीक्षित यांची पुन्हा एमएसबावडीसीच्या एमडीपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच त्यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचे काम राज्य सरकारने केले त्यामुळे ब्रिजेश दीक्षित यांची पदावरून तत्काळ हकालपट्टी करून त्यांच्यासह सर्व अधिका-यांच्या मालमतेचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महामेट्रोच्या हिंगणा फार डेपोमध्ये मुरुम घोटाळा
महामेट्रोच्या नागपुरातील हिंगणा मार्गावरील कार डेपोमध्ये साठविण्यात आलेले मुरुम एका कंत्राटदार कंपनीला उचलण्याची परवानगी मेट्रोच्या संचालकाने दिली होती. मात्र डेपोमधील साठविण्यात आलेली मुरुम न उचलता चक्क एक मुरुमचे डोंगर या कंत्राटदाराने खोदुन त्यातून कोट्यावधीची कमाई केली. यावरही आतापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. विशेष बाब म्हणजे महामेट्रोच्या विविध कार्यात मोठ्याप्रमाणात गुरुमची खरेदी करण्यात येते. यात महामेट्रोचे कोट्यावृधी रूपये खर्च होतात. असे असताना एखाद्या कंत्राटदाराला याची परवानगी देणे म्हणजे स्पष्ट भ्रष्टाचार करण्यात आले आहे.
मेट्रो धावत असलेल्या ‘वायडपटता पडले तडे
इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत महामेट्रो प्रकल्पाच्या कामाचे दर हे अतिउच्च आहेत. मात्र असे असतानाही फरक चार वर्षांत मेट्रो धावत असलेल्या पायढवटला दोन ठिकाणी तडे गेले आहे. त्यामुळे किती निकृष्ट दर्जाचे काम करत यात किती भ्रष्टाचार झाला आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. जनतेच्या कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच या कामाचे थर्ड पार्टी स्ट्रपपरत ऑडिट करून नागपूरकरांचा मेट्रोचा प्रवास सुरक्षित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दोषी अधिका-यांकडून वसूल करा 600 कोटी
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2018 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अधिकार्याच्या कामचुकारपणामुळे आतापर्यंतही पूर्ण झाला नसल्याने प्रकल्पाचा खर्च 600 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे 600 कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.