नागपूर :- शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप असा संपूर्ण संच देणाऱ्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या अंतर्गत पंप बसविण्यामध्ये महावितरणने सहा महिन्यात पन्नास हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याची सूचना महावितरणला दिली असून त्यानुसार युद्ध पातळीवर काम चालू आहे, असे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना दहा टक्के तर अनुसूचित जाती – जमातींच्या शेतकऱ्यांना पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. ऊर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते. दिवसा वीज पुरवठा आणि लोडशेडिंग किंवा बिलाची चिंता नाही, असे सौर कृषी पंपांचे वैशिष्ट्य असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये ही योजना लोकप्रिय ठरली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री कुसुम बी या योजनेच्या आधारे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानुसार महावितरणकडे फेब्रुवारी महिन्यात 2 लाख 70 हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 1,64,464 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम भरली असून त्यापैकी 50,410 अर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप बसविण्यात आले आहेत. ऊर्वरित शेतकऱ्यांच्या शेतात लवकरच पंप बसविण्यात येतील.
महावितरणने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट सुरू केली असून त्याला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यावर नव्याने दाखल झालेल्या अर्जांवरही काम सुरू आहे. राज्य सरकारने दहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले असून त्या दिशेने वेगाने काम सुरू आहे.
या योजनेत शेतकऱ्यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार तीन ते साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप मंजूर होतात. सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने एकदा संच बसविला की, शेतकऱ्याला 25 वर्षे हक्काचे व स्वतंत्र सिंचनाचे साधन मिळते. शेतकरी पारंपरिक ग्रीडमधून मिळणाऱ्या वीज पुरवठ्यावर अवलंबून राहत नाही तसेच त्याला बिलही येत नाही. सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या सोईचे होते.
उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी,महावितरण, नागपूर
