– ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन
मुंबई :- जपान व जर्मनी येथे नोकरी करण्यासाठी संधी मिळालेले आयटीआयचे विद्यार्थी स्वतःच्या उत्कृष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरीने आपल्या देशाची एक वेगळी ओळख करून देतील. ‘मेड इन जर्मनी’ और ‘मेड इन जपान’ हे शब्द जसे त्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन आणि सेवांची ओळख करून देतात. त्याच प्रकारे आपली देखील ‘मेड बाय इंडियन्स’ अशी ओळख निर्माण करावी, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) अंतर्गत ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आणि परदेशात रोजगार प्राप्त आयटीआयमधील ५८ विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ कार्यक्रमात राज्यपाल बैस बोलत होते.
यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त रामास्वामी एन., व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू अपूर्वा पालकर, ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इतर प्रमुख देशांचे वाणिज्यदूत उपस्थित होते.
राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून किमान 1000 आयटीआय मध्ये 90 पेक्षा अधिक विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात. दरवर्षी अडीच लाख युवकांना या माध्यमातून कौशल्य विकास केला जातो. ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा भरणा असलेला देश आहे. भारतात सर्वाधिक 29 वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या आहे. हे भारतासाठी एक बलस्थान आहे. परदेशात कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेता आपण तशाप्रकारे कुशल मनुष्यबळ तयार केले पाहिजे. श्रमाला एक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम आपण केले पाहिजे. महाराष्ट्र शासन खासगी आणि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करत आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे.
राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, आजचे युग हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञान वापराचे युग आहे. या प्रकारचे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून युवा पिढी एकापेक्षा अधिक कौशल्य विकास प्राप्त करू शकते. युवा पिढीने एकापेक्षा अधिक परदेशी भाषा शिकल्या पाहिजेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्कील, रिस्कील आणि अपस्कील या संकल्पनांना प्रोत्साहन दिलेले आहे.
3500 विद्यार्थ्यांना परदेशी रोजगार उपलब्ध करून देणार – मंगल प्रभात लोढा
कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले की, जपान, जर्मनी या प्रगत देशांच्या कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून आज आपल्या राज्यातील युवकांना आवश्यक कौशल्य प्रदान करण्यासाठी या सुविधा केंद्रामार्फत लाभ होणार आहे. राज्यात पाच ठिकाणी या सुविधा केंद्राच्या शाखा स्थापन करण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देता येतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विविध देशांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करत आहेत.हीच 27 देशांशी रोजगारासाठी आम्ही सामंजस्य करार करणार आहोत आणि साधारण 3500 विद्यार्थ्यांना परदेशी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय आहे. या सुविधा केंद्राच्या माध्यामातून अतिशय कमी खर्चात युवकांना परदेशी जाता येईल. विविध देशांच्या राजदूतांनी या प्रयत्नांनाना सहकार्य करावे, असेही मंत्री लोढा म्हणाले.
वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र उभारणार – दीपक केसरकर
शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर म्हणाले की, भारत हा तरुणांचा देश आहे, अशी आपली ओळख आहे. ही आपली ताकद आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या संकल्पनेतून आपण जगात कुशल मनुष्यबळ विकास करून आंतरराष्ट्रीयस्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून करणार आहोत. राज्य शासन यासाठी वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असून यामध्ये परदेशात आवश्यक असणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील पाचवी ते बारावी पर्यंत कौशल्य विकास या विषयावर भर देण्यात येणारआहे.
प्राथमिक स्वरूपात जर्मनी व जपान येथे नोकरीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे दिगांबर दळवी यांचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सत्कार करण्यात आला.
असे आहे महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सुविधा केंद्र
‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यातील उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून प्रथमच नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये राज्यातील कुशल आणि अकुशल उमेदवारांसाठी इतर देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवांचा लाभ देता येणार आहे.
