– राज्यात सर्वाधिक लाभार्थ्यांची योजनेत निवड
नागपूर :- आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेमध्ये नागपूर विभागात १ हजार २७९ लाभार्थ्यांना अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासोबतच उद्योगाच्या विस्तारासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. राज्यात वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत सर्वाधिक प्रकरणे विभागात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेची राज्यातील सर्व जिल्हयात अंमलबजावणी सुरु असून पारंपरिक तसेच स्थानिक उत्पादनांना कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. नागपूर विभागात फेब्रवारी २०२१ पासून या योजनेंतर्गत १ हजार २७९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. यामध्ये नागपूर जिल्हयात सर्वाधिक २८० प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. चंद्रपूर जिल्हयात २७१, वर्धा जिल्हयात २५७, भंडारा जिल्हयात १५३, गोंदिया जिल्हयात १८५ तर गडचिरोली जिल्हयातील १३३ प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे.
नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबत नवे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याला या योजनेव्दारे प्रोत्साहन देण्यात येत असुन ही योजना पुढील पाच वर्षासाठी राज्यात लागु करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ तसेच संपुर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे लाभार्थ्यांना अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करणे सहज सुलभ झाले आहे. या योजनेमध्ये नाशवंत फळ पीके , कोरडवाहु पीके, भाजीपाला, अन्न धान्य , तृणधान्य , कडधान्य, तेलबिया, मसाला पीके, गुळ व इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, मांस उत्पादने तसेच वन उत्पादने आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी विभागाच्या या महत्वकांक्षी योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, प्रगतीशिल शेतकरी, नव उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यत गट, गैरसहकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्यांनासुध्दा योजनेचा लाभ घेता येईल. याअंतर्गत जिल्हयास्तरीय समितीने कर्ज मंजूरीसाठी बॅकेकडे शिफारस केलेल्या लाभार्थींना प्रशिक्षण तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी प्रत्येक सदस्यांला ४० हजार रुपयापर्यंत तसेच स्वयंसहायता गटांसाठी चार लाख रुपयापर्यंत बीज भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात येते.
वैयक्तिक मागणी, भांगीदारी, शेतकरी उत्पादन संस्था, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त १० लाख रुपयापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. सामायिक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांच्या फेडरेशनसाठी प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त तीन कोटी रुपयांचे अर्थसाहय्य देण्यात येते. शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहायता गट यांचे समूह यांना मार्केटिंग व ब्रॉडींगसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडुन विहीत करण्यात येईल.
आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे यांनी केले आहे.
