जिल्हयात सप्टेंबरपासून पशुगणना, पशुपालकांनी अचुक माहिती द्यावी – पशुसंवर्धन उपआयुक्त

गडचिरोली :- 21 व्या पंचवार्षिक पशुगणनेस येत्या 1 सप्टेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडुन दर पाच वर्षानी पशुगणना केली जाते. या मोहिमेत गाय वर्ग, म्हैस वर्ग, शेळी-मेंढी, अश्व, वराह, कुक्कूट यांची गणना केली जाणार आहे. या पशुगणनेच्या अनुसार शासनाकडुन धोरण, योजना आखल्या जातात व त्यानुसार निधीची उपलब्धता केली जाते. शिवाय पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात किती पशुधन आहे त्यानुसार लसीकरण, औषधाचा पुरवठा केला जातो. गोळा होणारी माहिती ही शासकीय योजनासहित महत्वाची ठरणार असल्याने पशुपालकांनी आपल्याकडील जनावराची खरी माहिती प्रगणकांना देण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. विलास गाडगे यांनी केले आहे.

1 सप्टेंबर पासुन सुरु होणारी पशुगणना मोहीम चार महिने राबविण्यात येणार आहे. पशुगणनेसाठी पशुसंवर्धन विभागाकडुन जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदवी प्राप्त केलेल्या व पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम पुर्ण केलेल्या व्यक्तीची या कामासाठी नियुक्ती केलेली आहे. जिल्ह्यात एकुण 82 प्रगणक व 18 पर्यवेक्षकाची या कामासाठी नेमणुक करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात 233823 कुटूंब संख्येसाठी 74 प्रगणक व 17 पर्यवेक्षक यांची नेमणुक करण्यात आली आहे तर शहरी भागासाठी 49524 कुटूंब संख्येसाठी 8 प्रगणक व 1 पर्यवेक्षकाची नेमणुक करण्यात आली आहे. दर तीन हजार कुटूंबामागे एका प्रगणकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पशुगणना यंदा मोबाईलवर :- 5 वर्षापुर्वी 2019 मध्ये 20 वी पशुगणना झाली होती त्यावेळी प्रगणकांना टॅब दिले होते. त्यावर माहिती भरुन घेतली होती. आता प्रगणकांना स्वत:चे मोबाईल वापरावे लागणार आहेत. केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाच्या संगणकप्रणालीवर पशुधनाची माहिती भरण्यात येणार आहे. यासाठी प्रगणकांना मानधन दिले जाणार आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

SC-ST मधील आरक्षणाचा निर्णय जाती जातीत संघर्ष पेरणारा - जयदीप कवाडे

Mon Aug 19 , 2024
– २१ ऑगस्टच्या भारत बंदला पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जाहिर समर्थन नागपूर :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानातून सात दशकांहून अधिक काळ राबवल्या गेलेल्या आरक्षणाच्या धोरणाचा फायदा प्रत्येक वर्गाला मिळाला आहे. भारताच्या अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)चे आरक्षण धोरण हे आर्थिक विकासाचे धोरण नसून सामाजिक न्यायाचे हत्यार आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या एससी-एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण व क्रिमी लेअरबाबत 1 […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!