संघ लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) घरात डांबून उच्च पदभरतीची जी थेट ‘लॅटरल एन्ट्री’ आली ती बंद झाली की थांबली ते अधिकृत कळले नाही.
२०१७-१८ पासून ही थेटभरती करण्याचे सुरू झालेय.
मधल्या काळात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले होते की, गेल्या पाच वर्षांत केंद्रात ‘लॅटरल एन्ट्री’ द्वारे ६३ नियुक्त्या करण्यात आल्यात. केंद्राच्या अखत्यारीत येणारी मंत्रालये व विभाग यात हे सर्व कार्यरत आहेत.
ही सर्व पदे ‘क्लास वन’ दर्जाची असतात. यांच्या नियुक्तीला विशेष शैक्षणिक अर्हता वा परीक्षेची गरज नसते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञता व अनुभव हा आधार घेतला जातो.
पदभरतीचे हे गुपचूप सुरू होते. दरम्यान, यूपीएससी ने १७ आगस्टला ‘लॅटरल एन्ट्री’ ने ४५ जागा थेट भरतीची मोठी जाहिरात दिली. तिथे बोभाटा झाला.
विरोधी पक्षाने ताकदीने यावर आक्षेप नोंदविला. सारे एकवटले. परिणामी सरकारला ती जाहिरात मागे घ्यावी लागली. अर्थात ती जाहिरात थांबली.
याचा अर्थ आतापर्यंतच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या असा होत नाही. ते ते आपापल्या पदावर पूर्ववत कायम आहेत. जाहिरात मागे घ्यायला लावली या आनंदात विरोधी पक्ष आहे. आपल्या देशाची राजकीयता ही अशीच प्रासंगिक झालीय. धोरणावर लक्ष्य करणे फारसे दिसत नाही.
जाहिरात मागे घेणे व धोरण बंद करणे यातील हा मुलभूत फरक आहे.
‘लॅटरल एन्ट्री’ ही बहुधा सहसचिव, संचालक व उपसंचालक या वरिष्ठ पदांसाठी असते. खाजगी क्षेत्रातून काही अनुभवी व तज्ज्ञ लोकांची भरती करुन त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा घ्यावा असे याविषयी सांगण्यात येते.
अमेरिका, इंग्लंड, आस्ट्रेलिया, जपान या देशात अशी पदनियुक्ती होत असल्याचेही सांगतात.
सहसचिव हे पद कोणत्याही सरकारी विभागातील सचिव आणि अतिरिक्त सचिव पदानंतरचे तिसरे सर्वोच्च व शक्तिशाली पद असते. सहसचिव हे त्यांच्या विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करतात. संचालक हे सहसचिवाच्या खाली व उपसचिव हे संचालका खाली येतात. अशी ही उतरंड असते.
शिवाय थेट नियुक्ती असल्याने अशांचा कार्यालयीन रुबाब वेगळाच असतो.
सत्तापक्ष म्हणतो ही ‘लॅटरल एन्ट्री’ आमच्या काळात जरी सुरू झाली असली तरी मूळ कल्पना कांग्रेस ची आहे. आम्ही ती नियमित केली.
दूरसंचार, माध्यम, शिक्षण, खाणकाम वगैरे क्षेत्रामध्ये विशेष व्यावसायिक अनुभव आणि गुणवान येणे आवश्यक वाटले. म्हणून प्राधान्य देण्यात आले.
राजकारणाची जाण असलेल्यांना ‘लॅटरल एन्ट्री’ ही ‘संघसोय’ वाटते. ते ‘संघसेवा आयोग’ झालेय. आपल्या स्वयंसेवकांना उच्चपदस्थ स्थापित करण्याचा हा संघाला मिळालेला राजमार्ग आहे. त्यातून बऱ्याच गोष्टी संघाला करणे सोपे जाते.
संघ (केंद्रीय) लोकसैवा आयोग असो वा राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) असो, यांची स्वतःची स्वायत्तता असते. स्वतःची नियुक्ती व निर्णय प्रक्रिया असते. सध्या तीच धोक्यात आलीय. आयोगाचे कामकाज मंत्रालयाच्या वा सरकारच्या अधीन झाल्यासारखी स्थिती झाली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘लॅटरल एन्ट्री’ ची जाहिरात थांबण्यापुरती ही मर्यादित बाब नाही. तीची ‘एन्ट्री’ थांबावी हे महत्त्वाचे !
– रणजित मेश्राम
