मुंबई :- राज्यातील जनतेला पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी अस्तित्वातील प्रकल्पांची क्षमतावाढ करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करून एका प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी दुसऱ्या प्रकल्पात नेण्याचे नियोजन करावे, त्यातून सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रुपांतर बॅरेजेसमध्ये करून पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
सोलापूर, कोल्हापूर, हिंगोली, बीड या जिल्ह्यांतील जलसंपदा विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित योजनांसंदर्भातील वित्तीय व अन्य प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस आमदार बबनराव शिंदे, राजेश पाटील, संजय शिंदे, बाळासाहेब आजबे, यशवंत माने, चंद्रकांत नवघरे, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार आदी उपस्थित होते. कोल्हापूर, सोलापूर, हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या दुरूस्तीसाठी निधीची आवश्यकता आहे. काही मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भासते, तर काही प्रकल्पांची दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. यासाठी पावसाळ्यात लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्प इतर स्त्रोताद्वारे भरून घ्यावेत. नागरिकांना उन्हाळ्यामध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वित्त विभागाशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गडहिंग्लज तालुक्याच्या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी किटवडे प्रकल्प आंतरराज्य प्रकल्प म्हणून पूर्णत्वास येणे आवश्यक असून यामध्ये साठवण क्षमता वाढविल्यास त्याचा कर्नाटकसह गडहिंग्लज तालुक्यातील पूर्व भागाला फायदा होऊ शकतो. त्यातून या भागातील नागरिकांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळण्यास मदत होईल. याबाबत जलसंपदा विभागाने कर्नाटक शासनाशी पत्रव्यवहार करून जलदगतीने कार्यवाही करावी.
सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा-सीना नदीवरील जुन्या पद्धतीच्या कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या समितीच्या अहवालानुसार अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. प्राथमिक अहवालाचा अभ्यास करून आता त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे. खैराव-मानेगाव उपसा सिंचन योजना, सीना नदीवरील बोपले, शिरापूर येथेही नवीन बॅरेजेसच्या कामांना मंजुरी देण्यात येत असून येथील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या कामांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. मोहोळ तालुक्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजनेमधून वंचित राहिलेल्या अनगरसह ९ गावांच्या विस्तारित योजनेला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यालाही मान्यता घेऊन गतीने कार्यवाही करावी. सीना नदीवरील आष्टी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या खडकत क्र. १ व २, सांगवी नागापूर व संगमेश्वर, पिंपळसुट्टी तालुक्यातील पिंपरीघुमरी व कर्जत, दिघी, निमगाव डाकू व गांगर्डा आणि जामखेड तालुक्यातील चौंडी अशा १० प्रकल्पांचे बॅरेजेसमध्ये रुपांतर करण्याची पुढील कार्यवाही गतीने करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
बीड जिल्ह्यातील शिरूर (कासार) येथील ब्रम्हनाथ येळंब आणि निमगाव या बंधाऱ्यांचेही बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आराखडा तयार करून नियोजन आणि वित्त विभागाला सादर करावा. कडा, कडी, मेहकरी प्रकल्पांच्या विशेष दुरूस्तीसाठी प्रशासकीय पातळीवर खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून विभागाच्या सेव्हिंगमधून खर्च करावेत. शिवाय पावसाळ्यात कामे होणे शक्य नसल्याने आराखडा तयार करून नाबार्डच्या प्रकल्पामध्ये खर्चाचे नियोजन करावे. नाबार्डने दिलेल्या १५ हजार कोटी अर्थसंकल्पातून लहान प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करा. त्यासाठी लागणारी वाढीव तरतूद त्यातून मंजूर करण्यात यावी. मात्र, खर्चाचे प्रमाण फार वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करून औंढा तालुक्यातील (जि. हिंगोली) केळी लघु तलावाचे पुनरुज्जीवन करून उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. येलदरी धरणातील मृत साठ्यातील पाणी केवळ पिण्यासाठी सिद्धेश्वर धरणात सोडावे, तेथून केळी तलाव भरून घ्यावा. सिद्धेश्वर धरणात तांत्रिक अडचणी दूर करून नवीन पाणीसाठा वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सिंदफणा नदी पात्रातील इटकुर, अंकुट, खुंडरस, नाथापूर आणि बिंदूसरा नदी पात्रात नामलगाव हा कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा आहे. बीड जिल्ह्यातील पाऊस हा कमी प्रमाणात होतो, तसेच तो बेभरवशाचा आहे. ऑक्टोबर महिन्यात गेट टाकून पावसाचे पाणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात साठा करणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत बंधारे नादुस्त झाल्याने त्याचे निम्न पातळी बंधाऱ्यात रूपांतर करण्यासाठी सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी बीड जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा. त्याच पद्धतीने सिंदफणा आणि बिंदूसरा नदीपात्रातील कोल्हापूर बंधाऱ्यांचेही निम्न पातळी बंधाऱ्यात रूपांतर करावे.
