कंत्राटदारीत महिलांना दुय्यम वागणूक, सखोल चौकशीची मागणी – उषा शाहू
नागपूर :- राज्यातील प्रकल्प इतर राज्यात जात असल्याचे प्रकरणे सुरू असतानाच आता महानिर्मिती खापरखेडा औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात ३ लाखाखालील निविदा प्रक्रिया कारभारात भोंगळ कारभार असल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राज्यसरकार व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, मुंबई यांचेकडे निवेदनातून राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस कामठी – मौदा विधानसभा अध्यक्ष उषा रघुनाथ शाहू यांनी केली आहे.
मागील वर्षभरापासून स्थापत्य बांधकाम विभागतील आरएफएक्स क्रमांक २७४६८ या अंतर्गत असलेल्या एडीपीएल बाजूने गवत काढून टाकणे विषयक कामाची फाईल रेंगाळत आहे. यावरून महिलांचा विकास व त्याची गती दिसून येते. खापरखेडा वीज निर्मिती केंद्राचे निरीक्षण केल्यास येथे परप्रांतीय राज्यातील लोक पिढ्यानपिढ्या ‘कंत्राटदार’ व्यवसाय करत असून एक आनंदी जीवन जगत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. आमचा त्याला नक्कीच विरोध नाही. पण भूमिपुत्र महाराष्ट्रीयन असल्याचा जेवढा अभिमान आम्ही बाळगतो. तेवढाच जाणीवपूर्वक तिरस्कार कंत्राटदारी व्यवसायात अधिकाऱ्यांकडून मराठी माणसाचा केला जातो. ही परंपरा कायम ठेवली तर मराठी माणूस पेटून उठेल यात तिळमात्र शंका नाही. ही वेळ येऊ देऊ नये. याकरिता खापरखेडा वीज केंद्र प्रशासनाने मराठी माणसाला सहकार्य करावे, असे आवाहन उषा शाहू यांचेकडून करण्यात आले.
ग्रामीण भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता महानिर्मिती खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्राची भूमिका महत्वपूर्ण आहे.
बेरोजगार युवक-युवतींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून करोडो रुपये खर्च केले जाते. मात्र खापरखेडा कार्यालयातील निविदा प्रक्रिया विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परप्रांतीयांची मक्तेदारी या वीज केंद्रातील अधिकारी वर्ग परप्रांतीय कंत्राटदारांचे पाठीराखे असून त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे आहेत. दुसरीकडे मराठी माणसाच्या वाट्याला फक्त ठोकरा आहेत. हे उघड सत्य आहे. यात बदल न झाल्यास मराठी माणूस उपाशी मरेल. राज्य शासनाने मराठी व्यक्तीला न्याय देण्याची कामगिरी बजावली पाहिजे. असे उषा शाहू यांनी सांगितले.
खापरखेडा वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता वारंवार निधी नसल्याची बतावणी करून कामे देण्यास टाळाटाळ करतात. वर्षातून एखादे काम मिळाले तर त्यात कार्यरंभ आदेश देण्यास वर्ष लोटते. निविदा विभागाकडून प्रथम कंत्राटदाराला ऑनलाइन पाठविण्यात येते. ती भरून दिल्यानंतर कार्यरंभ आदेश ईमेलद्वारे येणे अपेक्षित आहे. पण जो पर्यंत कंत्राटदार टेबल टू टेबल पाठपुरावा करत नाही. तोपर्यंत कामे करणे शक्य नाही. हे उघड सत्य आहे. यावर शासनाने लक्षकेंद्रित करणे लोकहिताचे होईल. असे उषा शाहू यांनी म्हटले आहे.
ठराविक लोकांचीच कामे करण्याची मानसिकता ठेऊन अधिकारी कामे करतात. या कार्यपद्धतीने महिलांना मानसिक त्रास देणे सातत्याने सुरू आहे. येथील निविदा प्रक्रिया विभागाचे अधिकारी व वीज प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देतात. ही सत्यवत स्थिती आहे.
महानिर्मिती वीज केंद्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस महिला व लहान कंत्राटदारासाठी वाईट होताना दिसत आहे. महिलांना रोजगाराच्या संधी हिरावून घेण्याचा डाव आहे. महिला वर्षानुवर्षे पासून आर्थिक उन्नतीसाठी अनंत काळापासून धडपडत आहे. त्याची पुनरावृत्ती खापरखेडा वीज निर्मिती केंद्रात झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. महिला हक्कासाठी लढतच आहेत. ही मोठी लज्जस्पद व निंदनीय बाब आहे. असे उषा शाहू यांनी निवेदनातून सांगितले.
महिलांच्या कंत्राटदारीवर बंदी घालण्याचे षडयंत्र दिसून येते. महिला कंत्राटदार झाल्या तर मनमोजी व बेहिशेबी पार्ट्या बंद होण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी शासनाने कडेकोर कारवाई करावी. यांमुळे महिलांचा विकास होण्यास मदत होईल. असे स्पष्टपणे निवेदनात म्हटले आहे.
