मुंबई :- शासनाने ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हा कायदा पारित केला आहे. याच कायद्यानुसार सध्या प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करण्यात येत आहे. मात्र कायदा येण्यापूर्वी राज्यात काही प्रकल्प झाले आहेत. या प्रकल्पांबाबत जमीन अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अन्य ठिकाणी शासकीय जमिनी देण्यात आल्या आहेत. ज्यांची प्रकल्पात जमीन नाही अशा अनियमितरित्या पर्यायी शासकीय जमिनींचे वाटप केल्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य समाधान अवताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, यशोमती ठाकूर, दिलीप मोहिते – पाटील, महेश शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपाबाबत अनियमितता झाली असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून त्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल. प्रकल्पात भोगवटादार 1 ची जमीन गेली असल्यास प्रकल्पग्रस्तास भोगवटादार 1 ची जमीनच देण्याचा शासनाचा नियम आहे.
शासनाने अधिग्रहीत केलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येते. ही जमीन ज्या ठिकाणी आहे, तिथेच देण्यात येते. कोयना प्रकल्पाबाबत अनियमितपणे जमीन वाटपाबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या जमीनीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांची दुबार जमीन घेतली गेली असल्यास चौकशी करून त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
