नवी दिल्ली :- “भारत हा स्वतःचे ‘डीप सी मिशन’, अर्थात खोल समुद्रातील मोहीम राबवणारा जगातील सहावा देश ठरणार आहे’,असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, अणु ऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे सांगितले.
भूविज्ञान मंत्रालयाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ‘डीप सी’ मिशनच्या प्रगतीबद्दल आणि ही कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे, याबद्दल अभिमान आणि आनंद व्यक्त केला. समुद्रावर आणि त्याच्या उर्जेवर आपल्या उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांना सक्षम करण्यासाठी लवचिक नील-अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यावर संस्थांनी लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘राष्ट्रीय सागरी तंत्रज्ञान संस्थेने (NIOT), मत्स्ययान 6000 विकसित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रशंसा केली. हे यान महासागरात 6000 मीटर खोलवर जाऊ शकते.
प्रगतीचा आढावा घेताना, त्यांनी अधिकाऱ्यांना हार्बर ट्रेलचा पहिला टप्पा सप्टेंबर 2024 पर्यंत आणि त्यानंतरच्या चाचण्या 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
“डीप सी मिशनमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासामध्ये मोठा हातभार लावण्याची क्षमता आहे,” असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. या मोहिमेचा भारतीय सागरी हद्दीतील वनस्पती आणि जीवजंतू, खोल समुद्रातील उत्खनन, महत्वाच्या धातूंचे व्यावसायिक उत्खनन, धातू आणि पॉली मेटॅलिक नोड्यूलचा शोध यावर होणारा बहुपेडी परिणाम त्यांनी अधोरेखित केला.
