नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्यानुसार निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत गाठण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
“आंतरराष्ट्रीय सहयोग आणि भागीदाऱ्यांच्या माध्यमातून संशोधन आणि नवोन्मेषाच्या मार्गाने, संयुक्त राष्ट्रांनी आखून दिलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स- एस डी जी) पूर्ततेमध्ये योगदान देण्याकरता आम्ही वचनबद्ध आहोत”, असे ते म्हणाले. नवी दिल्लीत आयोजित ‘ग्रीन रिबन चॅम्पियन्स’ या कार्यक्रमात ते आज सहभागी झाले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
पंचामृत कृती आराखड्याअंतर्गत भारत, आपल्यासमोरील लघु मुदतीची आणि दीर्घ मुदतीची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सज्ज आहे, असे डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले. यामध्ये, आपली जीवाश्म इंधनेतर ऊर्जा क्षमता 2030 सालपर्यंत 500 गिगावॅट इतकी वाढवणे, आपल्या ऊर्जा गरजांपैकी किमान निम्म्या गरजा 2030 सालापर्यंत अपारंपरीक ऊर्जेच्या माध्यमातून गाठणे, कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन 2030 पर्यंत एक अब्ज टनाने कमी करणे, कार्बनचे एकूण प्रमाण 2030 सालापर्यंत 45% च्या खाली आणणे आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे आपले उद्दिष्ट 2070 सालापर्यंत गाठण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
मिशन इन्होवेशन ही नवोन्मेषासाठीची मोहीम आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून साकारलेली आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी यांची घोषणा, 2015 साली झालेल्या कॉप-21 परिषदेत करण्यात आली होती आणि त्याच परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ 2018’ हा पुरस्कार देऊन गौरव केला होता.
मिशन इनोवेशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना होती. हे मिशन म्हणजे, स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीला, तसेच पॅरिस कराराची उद्दिष्टे, आणि निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आखून दिलेल्या मार्गांना गती देण्यासाठी, 23 देश आणि युरोपीय महासंघाच्या वतीने युरोपीय आयोग, यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेला जागतिक उपक्रम आहे. भारत या मिशनचा संस्थापक सदस्य आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेचा संदर्भ देत डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की नवी दिल्ली घोषणापत्र, भारताच्या ‘लाइफस्टाईल फॉर एन्व्हायर्नमेंट मिशन’ (LiFE) या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देण्याकरता वचनबद्ध आहे. ‘हरित विकास करार’ स्वीकारून, जी-20 ने शाश्वत आणि हरित वाढीसाठी (पर्यावरण पूरक विकास) आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की 2047 सालापर्यंत सुमारे 9% विजेचा वाटा, भारताच्या अणुस्रोतांमधून मिळण्याची शक्यता आहे. 2030 सालापर्यंत अणुऊर्जा निर्मितीची 20 गिगॅवॅट एवढी क्षमता साध्य करण्याचे, अणुऊर्जा विभागाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट म्हणजे, अमेरिका आणि फ्रान्स पाठोपाठ भारताला अणुऊर्जेचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक म्हणून स्थान मिळवून देणारा मैलाचा दगड ठरेल.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की गेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केलेले राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन-एन आर एफ) विधेयक 2023, संपूर्ण भारतातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि नवोन्मेष संस्कृतीच्या रुजवातीला चालना देईल. यासाठी पाच वर्षांमध्ये 50,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे आणि यामुळे भारतातील स्वच्छ ऊर्जा संशोधन, तसेच मिशन इनोव्हेशनला आणखी चालना मिळेल. या खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या निधी पैकी 70% निधी सरकारेतर स्रोतांकडून येईल, अशी माहिती देखील डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
