नागपूर :- राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने आदिम हलबांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आक्रोश दाखविण्यासाठी गोळीबार चौक येथे दि. ३०नोव्हेंबर २०२३ पासून बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन सुरु केले. या उपोषण मंडपात उपोषणावर यशस्वी नंदनवार, विनायक खापेकर, शालिक निमजे, गजानन रामटेककर, शेखर सेलुकर, कैलाश निनावे, अनिल नंदनवार, ज्ञानेश्वर वेलेकर, युगेश्वर कूहीकर, ज्ञानेश्वर दाढ़ें, प्रदीप वाघ, लीलाधर निनावे, सुनील बरडे, वसंत पराते,रेखा निखारे,नरेंद्र निमजे, देवराम नंदनवार,रवी पराते, दिलीप नंदनकर,दामोधर खडगी,दशरथ पिपरे,हेमराज शिंदेकर,वर्षा वाघ,दामोधर खापेकर, दिलीप भानुसे,चंद्रकला बाजीराव,मारोती निनावे,राजू वाडीघरे यांच्यासह हलबा बांधव उपोषणावर बसले.
राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने आदिम हलबांच्या जुन्या अभिलेख्यात कोष्टी ( विणकरी ) व्यवसायाची नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने घटना दुरुस्तीची शिफारस करावी, महाराष्ट्रातील ४५ जमाती पैकी क्षेत्रबंधनाबाहेरील हलबा,माना ,गोवारी ,धनगर,धोबा,कोळी,मानेवारलू व ठाकूर जमातीसह ३३ आदिम जमातींना संविधानिक दर्जा दि,२७ जुलै १९७६ पासून मिळाले,या तारखेचा जाती व रहिवासी पुराव्यावर जात व वैधता प्रमाणपत्र द्यावे,लोकसभा-विधानसभा प्रमाणे स्थानिक निवडणुकीत वैधता प्रमाणपत्र मागू नये,अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना नियमित लाभ द्यावे,महाराष्ट्रात जातीनिहाय गणना करावी,हलबा बेरोजगार युवकांसाठी १००० कोटीचे रोजगार महामंडळ करावे. या मागण्या आदिमने शासनासमोर ठेवल्या आहेत परंतु महाराष्ट्र सरकार झोपेचे सोंग करीत आहे,हा आदिमांचा आरोप आहे.
नागपूर हे शहर गोंड राजाने बसविल्यापासून आदिम हलबांची वस्ती आहे. या भागातील आदिम हलबा आदिवासी हे मूळनिवासी आहेत. विदर्भात स्वातंत्रपूर्व काळात लाखोंच्या संख्येने हलबा जमातीची लोकसंख्या असून हेच कोष्टी (विणकरी) या व्यवसायाने ओळखले गेले. सी .पी.अँड बेरार भागातील सन १८२७ पासूनचे ऐतिहासिक पुरावे, सन १८८१ पासूनचे जनगणना अहवाल, समाजशात्रज्ञाचा अभ्यास, शासन अधिसूचना , इंग्रजांनी हलबा जमातीचा केलेला मानववंश अभ्यास, इंग्रज काळातील जन्म-मृत्यू कायदा,नोंदणी कायदा नुसार हलबा जमात विदर्भात कोष्टी व्यवसायात आल्याने हलबी म्हणून गणना झाली. कालांतराने मध्य प्रांत व बेरार भागांत जुन्या अभिलेखात हलबा जमातीचा कोष्टी व्यवसायाचा उल्लेख आहे.सन १८८१ व सन १८९१ च्या जनगणनेत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने आदिम हलबा,हलबी जमातीची लोकसंख्या होती, नागपुर जिल्ह्यात १३५ वर्षापूर्वी ४० हजार हलबा,हलबी जमातीची लोकसंख्या होती, तीच लोकसंख्या आता ५-६ लाख असायला पाहिजे, परंतु सरकार नागपुरात हलबा नसल्याचे सांगून निवडणुकीत हलबांचे वार्ड राखीव ठेवते, हा सरासर संविधानाशी धोकेबाजी आहे म्हणून संघर्ष सुरु आहे,असा दावा आदिमचा आहे.
हिंदू धर्माच्या नावाखाली हलबांवर अन्याय होत आहे. या देशाचे संविधान सांगते कि धर्माच्या नावावर भेदभाव करता येणार नाही पण हलबांबाबत अशी घटना नेहमीच घडत आहे. आदिम हलबा जमातीच्या आरक्षणाचे संरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देत आहोत.आता सरकारने हलबांचा अंत पाहू नये अन्यथा परिणाम वाईट होतील असा आदिमने इशारा दिला.
