– शहरी भागासाठी 2 लाख 40 हजार रूपयांचे अनुदान तर ग्रामीण भागासाठी 1 लाख 40 हजार रूपयांचे अनुदान असे का?
– लोकसभेत उपस्थित केला तारांकित प्रश्न
नागपूर :- केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतून बेघरांना पक्की घरे बांधून दिली जातात. त्यासाठी केंद्र शासनातर्फे अनुदान दिले जाते. मात्र शहरी आणि ग्रामीण अनुदानात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी अनुदानात वाढ करणार का? असा सवाल रामटेक लोकसभा क्षेत्राचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. खासदार कृपाल तुमाने यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न काळात पंतप्रधान आवास योजनेत मिळणाऱ्या अनुदानाचा मुद्दा उचलून धरला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 सालापासून पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. बेघर, कच्ची घरे आणि दारिद्र रेषेखालील झोपटपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वत:ची पक्की घरे बांधून देणे हे या योजनेचे उद्देश आहे. केंद्र सरकारकडून शहरी भागासाठी 2 लाख 40 हजारांचे अनुदान दिले जाते. तर ग्रामीण भागासाठी केवळ 1 लाख 40 हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतू ग्रामीण भागाला दिले जाणारे अनुदान शहरी भागाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. विशेष म्हणजे शहरी भागात बांधकामाच्या वस्तू शहरातच उपलब्ध होतात. आणि ग्रामीण भागात बाहेरून वस्तू आणाव्या लागतात, असे खा. कृपाल तुमाने म्हणाले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनुदानात वाढ करा, अशीही मागणी त्यांनी लोकसभेत केली.
खासदार कृपाल तुमाने यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती म्हणाल्या की, शहरी आवास योजना आणि ग्रामीण आवास योजनेत फरक आहे. या योजनेअंतर्गत बेघरांना घर देण्याचे काम केल्या जाते. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत देशभरात तब्बल 2 करोड 95 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे त्या म्हणाल्या. पुढे ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह त्याच प्रश्नावर म्हणाले, इंदिरा आवास योजनेत केवळ 70 हजार रूपये अनुदान दिले जात होते. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेत केंद्र सरकारने अनुदानात मोठी वाढ करून 1 लाख 40 हजार इतके अनुदान देण्यात येत आहे.
