मुंबई :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी, तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. राज्यातील 245 संस्थांच्या 40 हजार 245 सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होणार असून शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकीत कर्ज माफ करण्याच्या स्थानिक आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे हे पुण्याहून, तर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजीराव वाघ हे सांगलीहून व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्याच्या शेती विकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्वाची भूमिका असून शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली आहे. राज्यातील 245 संस्थांचे 40 हजार 245 सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या. काही अवसायानात निघाल्या तरी अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत आहेत. बंद पडलेल्या, अवसायानात निघालेल्या आणि चालू स्थितीत असलेल्या सहकारी उपसा सिंचन संस्थांकडे असलेल्या बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी, माफ केल्यास, उर्वरीत थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात यावी. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज बैठकीत दिले. या निर्णयाचा लाभ बँकांच्या कर्जाची थकबाकी असलेल्या राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना आणि त्यांच्या सभासदांना होणार आहे.
