नागपूर (Nagpur) : नागपूर-भुसावळ महामार्गाच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ११ कंत्राटदारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, ४ आठवड्यांमध्ये उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. ॲड. अरुण पाटील यांनी दाखल केलेली ही जनहित याचिका प्रलंबित असून यात विदर्भातील महामार्गांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्या समोर सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये, अमरावती-अकोला-जळगाव आणि वर्धा-सिंदखेड राजा या मार्गांवरील दुरवस्थेचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. सुनावणी दरम्यान खड्डेमय रस्त्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला. ज्यामध्ये रस्त्याच्या देखभालीसाठी नेमण्यात आलेल्या ११ कंत्राटदार कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या या कंत्राटदारांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आली. त्यानंतर हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) नागपूर-भुसावळ, अमरावती-चिखली रस्त्यावर झालेल्या बांधकामाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागणार, असा सवालही त्यांनी केला आहे. एनएचएआय न्यायालयाला जी काही कालमर्यादा सांगेल, तिचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, विहित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारावर भविष्यात कठोर कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते.
