संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– पुर्नवसनाच्या नावाने वेकोलि अधिकारी, प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रकल्प ग्रस्तावर दबावतंत्र.
कन्हान :- वेकोलि गोंडेगाव खुली खदानव्दारे कोळसा उत्खननाकरिता गोंडेगावची शेत जमिनी हस्तगत केली. तेव्हा गोंडेगावचे पुर्नवसनाची हमी दिली. परंतु गेल्या २९ वर्षात वेकोलिच्या अधिका-यानी विविध प्रकारे प्रकल्पग्रस्ताना त्रास देत पुर्नवसन रखडत ठेवुन आम्ही जेवढे पैसे देतो ते घ्या आणि गाव सोडा.अशी हुकुमशाही च्या विरूध्द गोंडेगावचे योग्य पुनर्वसन अधिनियमानुसार आम्हाला घराचा योग्य मोबदला व देय लाभ, व्यक्तीगत फायदे देण्यात येत नाही, तोपर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही. अशी ठाम भुमिका घेऊन वेकोलिचे अधिकारी जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने दबावतंत्र वापरून प्रकल्पग्रस्ताची प्रताडना करून अन्याय करित असल्याचा आरोप गोंडेगाव प्रकल्प ग्रस्तानी पत्रपरिषदेतुन केला आहे.
वेकोलि गोंडेगाव प्रोजेक्ट अंतर्गत खुली कोळसा खदान करिता १९९४ मध्ये गोंडेगाव परिसरातील शेत जमिन कोळसा उत्खनना करिता हस्तगत केली. तेव्हा नागरिकांनी प्रथम पुर्नवसन नंतर जमिन अधिग्रहण अशी वेकोलि ला मागणी केली होती. वेकोलीने सुध्दा पुर्नवसन करण्याची हमी दिली होती. मात्र गेल्या २९ वर्षात वेकोलीने पुर्नवसनाचा नावावर केवळ ” हम करे सो काय़दा ” चा अमल करित वेळकाढु भुमिका घेऊन पुर्नवसनाचा विषय रखडत ठेवला. वेकोलीने गोंडेगाव खुली खदान मधुन मोठया प्रमाणात माती व कोळशा चे उत्खनन करून कोळसा विक्रीतुन भरपुर लाभ कम विला. परंतु गावाच्या सभोवताल माती डम्प करून २०० ते ३०० फुट उंचच उंच मोठ मोठे माती ढिगायाचे कृत्रिम डोंगर निर्माण केल्याने पावसाळ्यात ढिगा-याची माती वाहुन परिसरात व गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचुन शेत पिकाचे व गावाचे दरवर्षी नुकसान करू लागले. तसेच खदानीतुन कोळसा काढण्या करि ता मोठया प्रमाणात उच्च क्षमतेची ब्लास्टींग करून घराना भेगा पडुन नागरिकांच्या जिवितास धोका निर्माण करून ग्रामस्था मध्ये भिती निर्माण केली. वेकोलि च्या मनमानी कारभाराबद्दल वारंवार गोंडेगाव ग्रामस्थानी पुर्नवसनाकरिता निवेदन देऊन आंदोलन केल्याने वेकोलि ने २००४-०५ मध्ये गोंडेगावचे सर्वेक्षण करून प्रकल्प ग्रस्ताच्या घर बांधकामाचे २००६-०७ मध्ये मोजमाप करून बोरडा रोडवर मौजा कांद्री हद्दीत १९. २४ हे. आर जमिनीचे भुसंपादन करित ८५० भुखंड (प्लॉट) पाडुन २०१५ मध्ये गावकन्यांना लॉटरी पद्धती ने ८२६ भुखंडाचे वाटप केले. गावातील १२०० लाभार्थी असतांना वेकोलीने ८२६ लाभार्थ्यांना भुखंड वाटप करून ४०० लाभार्थ्यांवर अन्याय करित पुर्नवसनाच्या नावावर २०१५ साली भुखंड धारकांना २०११ च्या बाजार भावानुसार बांधकाम राशी देऊन वेकोलि तर्फे अनुदान राशी, वाहतुक भाडे, निर्वाह भत्ता आदी रकमे ला पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आली.
वेकोलिच्या अन्याया विरोधात प्रकल्पग्रस्त तुळशिराम पाटिल, रविंद्र पहाडे यांनी जिल्हाधिकारी, पुर्नवसन अधिकारी यांना निवेदन देऊन योग्य चौकशी करून राज्य किवा केंद्र शासनाच्या नियमानुसार गोंडेगावचे पुर्नवसन कर ण्याची मागणी केली. मात्र जिल्हाधिकारी, पुर्नवसन अधिका-यांनी वेकोलि प्रशासनाला सहकार्य करित वेकोलिची भूमिका योग्य असल्याची पावती देत तक्रार कत्याला उलट समज दिल्याने वेकोलिच्या हुकुमशा हीला कंटाळुन तुळशिराम पाटील, रविंद्र पहाडे यांचे शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सामोर व्यथा मांडली असता गडकरी साहेबानी पुर्नवसन अधिकारी, वेकोलि अधिका-यांना गोंडेगावचा विषय तात्काळ निकाली लावा तसेच प्रकल्प ग्रस्तांना वाढिव मोबदला, प्रत्येकाला भुखंड देत योग्य पुर्नवसन कर ण्याचे आदेश दिले. तरी सुध्दा आदेशाला पुर्नवसन अधिकारी व वेकोली प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविल्या .
गोंडेगावातील वेकोलि मध्ये नौकरीवर असलेल्याना वेकोलि अधिका-यांनी पहिले आपले घर पाडुन तहसिल मध्ये वेकोलि गोंडेगाव च्या नावावर घराची रजिस्ट्री करून द्या. आणि पैसे घ्या. नाही तर तुम्हची दुसरीकडे बदली करून लांब दुस-या राज्यात पाठविण्याचे दबावतंत्राच्या भितीपोटी गावातील वेकोलि कर्मचारी नविन गोंडेगावच्या भुखंडावर घर बांधुन राहा यला गेले. प्रकल्पग्रस्ता विविध प्रकारचा त्रास व अडच णी निर्माण करून त्याना गाव सोडण्याकरिता वेकोलि अधिका-या व्दारे दबाव आणला जात आहे. गोंडेगाव खुली खदान मध्ये ज्यांची शेती गेली त्याना खदानमध्ये नौकरी मिळाली. परंतु शेती मध्ये शेतमजुरी करणारे व बारा बलुतेदार गावक-यांना सुध्दा घर पाडुन वेकोलि ला रजिस्ट्री करून द्या. आणि गाव सोडा. २०११ च्या बाजार भावाने पैसे घेणे परवडत नसुन महागाईत घरा चा पायवा सुध्दा तयार होऊ शकत नाही. म्हणुन जो पर्यंत वेकोलि गोंडेगावाचे योग्य पुर्नवसन करित नाही तो पर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही. या ठाम भुमिके वर प्रकल्पग्रस्त असल्याने वेकोलि गोंडेगाव अधिका-यांनी गावा सभोवताल उंचच च उंच कृत्रिम डोंगर तया र करून गावा भोवती खोल नाला केल्याने आपत्तीच्या वेळी गावक-यांना पळता सुध्दा येऊ नये. असे ” गाव मोठया खडयात टाकलेले आहे.” गावातील शाळा नवि न गावात नेऊन काही महिने वेकोलिने बसनी विद्या र्थ्याची ने-आण करून तेही बंद केली. (दि.२४) ऑग स्टला वीपिन इटनकर जिल्हाधिकारी नागपुर यानी गोंडेगावला अचानक भेट देतात आणि (दि.२६) ऑग स्ट ला गावातील विधृत आणि पाणी बंद झाल्याने गोंडेगाव ग्रा प पदाधिकारी व नागरिक संतप्त झाल्याने दोन दिवसानी विधृत सुरू करण्यात आली.
उपविभागीय अधिकारी रामटेक व जिल्हाधि कारी नागपुर यांनी सांगितले की, काही प्रकल्पग्रस्ताना आम्ही घरकुल योजनेचे १,३८,००० रू. आणि काही प्रकल्पग्रस्तांना आवास योजने अंतर्गत २,५०,००० रूपये देतो. तुम्ही घरे बनवा आणि गाव सोडुन जा. यामुळे शासकिय घर योजना राबविता का ? प्रकल्प ग्रस्तांची थट्टा केल्या जात आहे. गोंडेगावचे योग्य नियमानुसार पुनर्वसन केल्या जात आहे की, वेकोलि घराची खरेदी करित आहे का? अशी माहीती मागित ली असता वेकोलीचे अधिका-या कडुन तसेच तहसि लदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचे कडुन सुद्धा आज पर्यंत प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाना समजावुन सांगण्यात आले नाही. गोंडेगावचे पुनर्वसन अधिनियमा नुसार आम्हाला घराचा योग्य मोबदला व देय लाभ, व्यक्तीगत फायदे देण्यात येत नाही, तोपर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही. अशी ठाम भुमिका घेऊन वेकोलिचे अधिकारी जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने दबावतंत्राच्या वापराने प्रकल्पग्रस्ताची प्रताडना करून अन्याय करित असल्याचा आरोप गोंडेगाव प्रकल्पग्र स्तानी पत्रपरिषदेतुन केला आहे. याप्रसंगी रविंद्र पहाडे , रामाजी वाघाडे, गुलाब राऊत, सीताराम राऊत,संजय रासेगावकर, कुणाल मधुमटके, गणेश रासेगावकर, दशरथ ठाकरे, सुरेश हुकूम राउत, तुळशिराम पाटील, नितेश राउत, पंजाब लांजेवार, प्रभुदास गजभिये,मीता राम चिंचखेडे, महेश नागदेवे सह बहु संख्येने गोंडेगाव प्रकल्पग्रस्त महिला व पुरूष ग्रामस्थ उपस्थित होते.