आ.कृष्णा खोपडे यांचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, नगर विकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांना पत्र
नागपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा 2020 नुसार अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंड नियमित करण्याकरिता लागणारे विकास शुल्क व प्रशमन शुल्क याबाबतचा शासन निर्णय (जी.आर.) दि.18/10/2021 रोजी नगर विकास विभागाने काढलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार सध्या प्रचलित विकास शुल्काच्या तीन पट वाढ व अधिकचे बांधकामासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणार असल्याचे नमूद आहे. सध्या प्रचलित दर रु.56/- प्रति चौ.फुट. असून याचे तीन पट म्हणजे रु.168/- घेण्याचा निर्णय म्हणजे या कोरोना काळात नागरिकांसाठी “दुबले पर दो आषाढ” अशा पद्धतीचा आहे. कारण कोरोना काळात नागरिकांची आर्थिक तशीही खालावली असल्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय असून या निर्णयामुळे भूखंडधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष व्याप्त आहे. करिता सदर शुल्क वाढीचा हा शासन निर्णय रद्द केल्यास भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.
त्यामुळे गुंठेवारी अंतर्गत तीन पट विकास शुल्क वाढीचा हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा, या मागणीसाठी आ.कृष्णा खोपडे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगर विकास मंत्री एकनाथराव शिंदे व प्रधान सचिव यांना पत्र दिले.
उल्लेखनीय आहे की, यासंदर्भात शहरात मोर्चा काढून नागरिकांनी या जी.आर.चा विरोध नोंदविला आहे. लवकरच हा जी.आर. रद्द केला नाही, तर पुन्हा आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याची तयारी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी दाखविली आहे.
