नागपूर :-आदिवासी नसतांनाही आदिवासी असल्याचे खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत व नंतर मात्र जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचान्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयाचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले असून या निर्णयाविरुद्ध आदिवासी समाजात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयाला राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून कायद्याच्या राज्यात कायद्यावरचं हातोडा मारल्याचा आरोप विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमाचे उपाध्यक्ष डॉ.रामदास आत्राम यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. १८६५ / २०२० प्रकरणात २८ फेब्रुवारी२०२० रोजी दिलेल्या निर्णयात राज्याच्या ● सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सामान्य- ● प्रशासन विभाग सचिव, आदिवासी विकास विभाग सचिव प्रतिवादी असतांना ■ न्यायनिर्णयाचे दिवसाढवळ्या उल्लंघन करीत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
5 सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ ( चेअरमन अँन्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर • विरुद्ध जगदीश बालाराम बहिरा व इतर) । व इतर याचिकामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानंतर सिव्हिल अपिल क्र. १८६५ / २०२० ( विजय किशनराव कुरुंदकर आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर ) या प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी महत्वपूर्ण 1 निर्णय दिला आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४२ नुसार अपवादात्मक परिस्थितीत संरक्षण देण्याचे अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या 2 प्रमाणपत्राच्या आधारे प्राप्त केलेले सर्व लाभ उमेदवाराचा दावा तपासणी समितीने अवैधठरविल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ नुसार कारण घेणे व त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे कोणतेही सरकार, राज्यशासन, शासन निर्णयाद्वारे अथवा परिपत्रकाद्वारे जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट केलेले असतांना मंत्रिमंडळाने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या आडून संरक्षण दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
घटनेतील तरतुदी पायदळी तुडवल्या घटनेतील कलम ३०९ नुसार संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवा शर्ती, कलम ३९९ नुसार राज्याच्या अखत्यारित मुलकी हुद्द्यांवर सेवानियुक्त केलेल्या ● व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे या तरतुदी मंत्रिमंडळाने पायदळी तुडवलेल्या आहेत.
सरकारने याबाबत त्वरीत निर्णय घेवून खऱ्या आदिवासींच्या जागा हडप करणाऱ्या बोगस जातचोरांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सदर जागांवरून निष्काशीत करून त्यांच्यावर जातपडताळणी कायदा 2000 प्रमाणे व अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये कठोर कारवाई करण्यात यावी व अनुसूचित जमातीच्या सुमारे 78000 रिक्त जागांवर ताबडतोब भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी. विदर्भात सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमातर्फे निवेदन देण्यात आले. नागपूर येथील निवासी जिल्हाधिकारी विजया बनकर द्वारा मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी डा.रामदास आत्राम, संतोष दुर्वा, अनिल मरसकोल्हे, उज्वल सोयाम, फिरोज उईके, रणजीत ढोक, पंकज पत्की, सुभाष देशपांडे इत्यादी कल्याण आश्रमाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
