नागपूर :- उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विभागस्तरीय मेळावे, जिल्हा प्रशासनाची मंडळ स्तरावरील बांधणी, कृषी, आरोग्य व लाभाच्या विविध योजनांसाठी गावागावात होत असलेली शिबिरे यामुळे ‘शासन आपल्या दारी ‘, या अभियानात नागपूर जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या अभियानाची मुदत वाढली असली तरी जूनच्या मध्यातच उद्दिष्टपूर्ती प्रशासनाने केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासावर आधारित योजना,नागरिकांच्या घरकुलाच्या प्रश्नांची धडाडीने सोडवणूक,आवश्यक पट्टे वाटपाची कारवाई,कृषी विभागातील शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या योजनांमधून यंत्रसामुग्रीची उपलब्धता आणि तालुका व गाव पातळीवर यंत्रणेकडून घेण्यात येत असणारे मेळावे, शिबिर, यामुळे ७५ हजाराचे उद्दिष्ट जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच पार करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ दिला जावा यासाठी जिल्हा, तालुकास्तरावर २ दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट या योजनेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निश्चित केले होते.
मात्र, नागपूर जिल्ह्यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हिंगणा,उमरेड, काटोल ,नरखेड, रामटेक, मौदा या सहा उपविभागात बैठकी घेऊन जिल्हा पिंजून काढला. त्यामुळे ७५ हजार लाभार्थी उद्दीष्ठ जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच पूर्ण झाले आहे.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने राज्याकडून निश्चित झालेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कितीतरी अधिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन केले. त्यामध्ये नागपूर ग्रामीण व कळमेश्वर तालुक्याने आपले उद्दिष्ट १०० टक्क्यांवर पूर्ण केले आहे. नागपूर ग्रामीणमध्ये १२७ % तर कळमेश्वर मध्ये ११६% उद्दिष्ट पूर्ती झाली आहे.
हिंगणा ७२% उमरेड ८८% भिवापूर तालुक्यात ७४% उद्दिष्ट पूर्ती झाली असून मागे राहिलेल्या तालुक्यातील उद्दिष्ट पूर्ती करण्याच्या आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये शनिवार, रविवार सह अन्य सर्व दिवसांना मोठ्या प्रमाणात शिबिरांचे आयोजन करून लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने मंडळ स्तरावर यापूर्वी शिबिरांचे आयोजन केले होते. तसेच अनेक आमदारांनी सुद्धा आपल्या मतदार संघात वेगवेगळ्या लाभाच्या योजनांसाठी शिबिर लावली होती. त्यामुळे अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची प्रलंबितता कमी होत आहे. पाऊस येण्यापूर्वी स्थानिक स्तरावरील उद्दिष्टपूर्तीचे प्रशासनाचे लक्ष्य आहे.
तथापि, या योजनेतून शाश्वत विकासाच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढावी, कायमस्वरूपी रोजगार, घरे, व्यवसाय, नोकरी, रस्ते, पाण्याचे स्त्रोत, सौर ऊर्जेची उपलब्धता, विजेचे कनेक्शन, घरांचे पट्टे, कृषी योजनेतून दीर्घकाळासाठी कामी पडणाऱ्या यंत्रसामुग्रीचे वाटप याकडे अधिक लक्ष वेधण्याचे निर्देश पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्यामुळे महत्वाकांक्षी योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधणे सुरू केले आहे.
