नागपूर, ता. ६ : नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर बस विभागांतर्गत शहरात धावत असलेल्या २३७ बसेसचा कार्यकाळ यावर्षी पूर्ण होत आहे. यापैकी ७० बसेस सी.एन.जी. मध्ये परावर्तीत करण्यात आल्या. उर्वरीत बसेसमधून शक्य त्या बसेस सी.एन.जी. मध्ये परावर्तीत करण्यात याव्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जारी केलेल्या पर्यावरणपूरक वाहतूक धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक आणि सी.एन.जी. बसेस नव्याने खरेदी करण्यात याव्यात. त्याची निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी, असे निर्देश मनपाच्या परिवहन समितीचे सभापती जितेंद्र (बंटी) कुकडे यांनी बैठकीत दिले.
परिवहन समितीची बैठक गुरुवारी (ता. ६) मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात पार पडली. बैठकीला परिवहन समितीचे सदस्य नितीन साठवणे, शेषराव गोतमारे, विशाखा बानते, रूपाली ठाकूर, राजेश घोडपागे, रुपा राय, परिवहन व्यवस्थापक रवींद्र भेलावे, परिवहन विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, श्रम अधिकारी अरुण पिपरुडे, लेखा अधिकारी विनय भारद्वाज, यांत्रिकी अभियंता तथा परिवहन सभापतींचे स्वीय सहायक योगेश लुंगे उपस्थित होते.
बैठकीत १६ विषय पटलावर ठेवण्यात आले. मंजूर सर्व विषयांपैकी काही विषय सूचनांसह मंजूर करण्यात आले. कार्यकाळ संपलेल्या बसेसच्या जागी आता नव्या इलेक्ट्रिक आणि सी.एन.जी. बसेस शहर बस ताफ्यात दाखल होतील. याव्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या फेम २ योजनेअंतर्गत नागपूर शहराकरिता अनुदानासह मंजूर १०० बसेस पैकी प्रथम टप्प्यात ४० मिडी ई-बसेस दाखल होत आहेत. उर्वरीत ६० मिडी ई-बसेस अनुदानासह खरेदी करण्याचा मानस असून केंद्र शासनास अनुदान प्राप्तीकरिता प्रस्ताव पाठविण्याचा विषय बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडून १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नागपूर शहराचा समावेश नागरी समूहामध्ये करण्यात आला आहे. सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता एकूण २४९ कोटी पैकी ८० टक्के निधी वापरांतर्गत १९९.२० कोटी विद्युत वाहनाच्या घटकाकरिता उपलब्ध करणञयात येत आहे. ई-बसेस खरेदीबाबत आराखडा तयार करण्याचेदेखिल सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार १२ मीटर लांब एसी स्टॅण्डर्ड ई-बस पाच आणि नऊ मीटर लांब एसी मिडी ई-बस ५० नग खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शासन धोरणानुसार एमिशन अपडेट करण्यासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीतून मनपातील बसेसवर रेट्रो फिटमेनट ऑक्सडेशन कॅटलिस्ट हे बसविण्याबाबत निरी यांनी शासनाला प्रस्तावित केल्यानुसार विभागीय स्तरावर याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व बाबींचा सर्व समावेशक आर.एफ.पी. विभागीय सल्लागारामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कामासाठी मनपावर कुठलाही व्यतिरिक्त भुर्दंड पडणार नसल्याने सल्लागाराच्या कामास मुदतवाढ आणि सदर प्रस्तावाला बैठकीत एकमताने मान्यता देण्यात आली
