संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात या योजनांमधून शेतकऱ्यांना अनुदान ,मदत व सवलती दिल्या जातात मात्र या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सतत ऑनलाइन ची प्रक्रिया करावी लागते.शेतकरी विशेषता पी एम किसान मानधन योजना,कृषि विभागाच्या विविध अनुदान योजना आणि विमा योजनांचा लाभ घेतात परंतु प्रत्येक वेळी केवायसी अपडेट करण्याची गरज का निर्माण होते असा प्रश्न उभा होऊन ठाकला असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही योजनांचा लाभ घ्यायचा म्हटलं की ऑनलाइन अर्ज हा अनिवार्य टप्पा झाला आहे मात्र कामठी तालुक्यातील अनेक अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्याकडे स्नार्टफोन नाहीत तसेच इंटरनेटची सुविधा आहे तसेच इंटरनेट नेटवर्क चा खोळबा हा नेहमीचा असतो परिणामी त्यांना गावातील सेतू केंद्रे किंवा शहरातील इंटरनेट कॅफे मध्ये जाऊन अर्ज करावा लागतो या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपये किंवा त्याहुन अधिक शुल्क आकारले जाते .वारंवार केवायसी अपडेट,कागदपत्रे जमा करणे,बँकेशी संलग्नता तपासणे आदी कारणामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत असून ऑनलाइन नोंदणी वेळेत न झाल्यास त्यांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचीत राहावे लागते. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
एकीकडे कलावंत ,सामाजिक गट किंवा इतर लाभार्थ्याना मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते तर दुसरीकडे शेतकऱ्यासाठीच वारंवार केवायसीची अट लादली जाते .शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये सेतू केंद्र धारक आणि इंटरनेट कॅफे चालक प्रत्येक ऑनलाइन अर्जासाठी वेगववगळे शुल्क आकारतात शासनाने जरी योजनांची रचना चांगली केली असली तरी ऑनलाइन प्रक्रियेच्या अडचणीमुळे गरीब शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे.शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेची शक्यतो आवश्यकता कमी करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे ग्रामपंचायत स्तरावर शेतकऱ्यांना ऑनलाइन ची मोफत सेवा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च कमी होईल तसेच शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च कमी होईल.ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात जाण्याची परवड थांबेल,प्रवास खर्च ,सेवा शुल्क आणि वेळेचा अपव्यवय थांबेल. तसेच लाभार्थ्या शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया एकदाच करून ती अनेक योजनांसाठी लागू करण्याचा पर्याय शासनाने निवडायला पाहिजे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीचे स्वरूप कमी होत असून त्यांना अतिरिक्त खर्च आणि वेळेचा फटका बसत आहे.सरकारने शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
