मुंबई :- नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांना देय असलेली रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.
परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकऱ्यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.
राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.
मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.
