शिंदे-फडणवीस सरकारला ‘आयएसी’ अध्यक्षांचे आवाहन
मुंबई :-महाराष्ट्रात १ कोटी ८० लाखांहून अधिक संख्येत असलेले धनगर बांधव अजूनही हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित आहे.अनुसूचित जातीत (एसटी) धनगर समाजाला ७% आरक्षणाची तरतूद असूनही त्यांना आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारापासून दूर ठेवण्याचे काम पुर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि धनगर आरक्षणाचे याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी सोमवारी केले.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी धनगर आरक्षणाकडे कानाडोळा केला आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. पंरतु, आता विद्यमान सरकारने याकडे प्राथमिकतेने लक्ष द्यावे, अशी विनंती पाटील यांनी केली आहे.’धनगड’आणि ‘धनगर’ एकच आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणण्यासाठी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून धनगर आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे.पंरतु, कुठल्याही राजकीय पक्षाने आरक्षणाच्या बाजूने खंबीर पाठिंबा, सहकार्य केले नाही. विद्यमान सरकारने धनगर आरक्षणावरील त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. एका बाजूला सरकार धनगर आरक्षणाच्या बाजूला असल्याचे दाखवते तर दुसर्या बाजूला ते आरक्षणाला विरोध दर्शवतात. आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चिला जावा,अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने थोडे सकारात्मक प्रयत्न केले तर ते धनगर समाजाचा विश्वास मिळवून शकतात.त्यासाठी नावातील दुरूस्तीसंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकारला उच्च न्यायालयात सादर करायचे आहे, असे पाटील म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्यावरही पाटील यांनी टिका केली आहे. सुळे यांच्या बारामती लोकसभा मतदार संघात धनगर बांधव मोठ्या संख्येत आहे. असे असतांनाही त्यांनी आतापर्यंत धनगर आरक्षणावर चकार शब्दही बोललेला नाही, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
